...आता पेपर फोडला तर होईल एक कोटींचा दंड अन् १० वर्ष कैद; विधानसभेत विधेयक सादर

इतर राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने हा कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारनेही त्याबाबत पावले उचलली आणि कायद्यासाठीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले, याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.

मुंबई : शासकीय नोकरभरतीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारे पेपरफुटी, कॉपीसारखे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबतचे विधेयक राज्य सरकारने शुक्रवारी विधानसभेत मांडले. ‘महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गांस प्रतिबंध) अधिनियम’ असे या कायद्याचे नाव असून मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधेयक पटलापुढे ठेवले. पेपरफुटीविरोधात कायदा व्हावा, यासाठी ‘लोकमत’ने वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता, तसेच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही ही मागणी लावून धरली होती.

गुणवत्ता आधारित निवडीमध्ये आणि शिक्षण व रोजगारात समान संधी सुनिश्चिती करण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा महत्त्वाची भूमिका बजावते. स्पर्धा परीक्षांमध्ये गैरप्रकार झाल्यामुळे परीक्षांना विलंब होतो आणि परीक्षा रद्द होतात, त्यामुळे लाखो युवकांच्या भविष्यावर प्रतिकूल परिणाम
होतो. मात्र परीक्षांमध्ये गैरप्रकार करणारे किंवा पेपर फोडणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. इतर राज्यांनी आणि केंद्र सरकारने हा कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारनेही त्याबाबत पावले उचलली आणि कायद्यासाठीचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले, याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.

विधेयकातील तरतुदी 
स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराने स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या मदतीने परीक्षेत कोणत्याही लिखित, अ-लिखित, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा, इलेक्ट्रॉनिक किंवा आयटी उपकरणांमधून मिळविलेल्या साहित्याचा बेकायदेशीर वापर करणे किंवा परीक्षेमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार करणे हा गुन्हा समजला जाणार आहे. 

प्रश्नपत्रिका, उत्तर तालिका (आन्सर की) किंवा त्याचा कोणताही भाग फोडणे, त्यासाठी इतरांशी संगनमत करणे - कोणत्याही प्राधिकाराशिवाय प्रश्नपत्रिका किंवा एखादे ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन रिस्पॉन्स (अनुक्रिया) पत्र किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीची उत्तरपत्रिका अनधिकृतपणे मिळविणे किंवा ताब्यात घेणे - स्पर्धा परीक्षेच्या कालावधीत कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीद्वारे एक किंवा अधिक प्रश्नांची उत्तरे पुरविणे 

परीक्षेमध्ये उमेदवारास प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सहाय करणे,  ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन रिस्पॉन्स (अनुक्रिया) पत्रांसह उत्तरपत्रिकांमध्ये अनधिकृतपणे फिरवाफिरव करणे, कोणत्याही प्राधिकाराशिवाय वास्तविक दोष दुरुस्त करण्याखेरीज मूल्यनिर्धारणामध्ये फेरफार करणे
एखाद्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये उमेदवारांची चाळणी यादी तयार करण्यासाठी अथवा उमेदवारांचे गुण किंवा गुणवत्ताक्रम अंतिम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजामध्ये अनधिकृतपणे फिरवाफिरव करणे

संगणक नेटवर्कमध्ये अथवा संगणक प्रणालीमध्ये अनधिकृतपणे फिरवाफिरव करणे, उमेदवारांच्या बैठक व्यवस्थेमध्ये, परीक्षेचा दिनांक किंवा सत्र वाटपात हातचलाखी करणे, बनावट संकेतस्थळ तयार करणे तसेच बनावट परीक्षा घेणे, बनावट प्रवेश पत्रे निर्गमित करणे किंवा नियुक्तीपत्रे देणे.

कडक शिक्षेची तरतूद 

• दोषींना ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख दंड. 
• सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड, मालमत्ता जप्तीचाही अधिकार तसेच चार वर्षे कोणतीही स्पर्धा परीक्षा घेण्यास प्रतिबंध केला जाणार. 
• संस्थेच्या संचालक, व्यवस्थापक किंवा प्रभारी व्यक्ती या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास त्यांना ३ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक कोटी रुपये दंडाची शिक्षा. 
• जर एखाद्या व्यक्तीने सदर गुन्हा नकळत घडला होता आणि प्रतिबंध करण्याकरिता दक्षता घेतली होती, असे सिद्ध केले तर, ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र असणार नाही, अशी तरतूदही यात आहे. 

 

कोणत्या परीक्षा कायद्याच्या कक्षेत?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा. कोणत्याही प्राधिकरणाने, निवड समितीने, सेवा पुरवठादाराने किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेने घेतलेल्या परीक्षा. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) आणि शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) परीक्षा.