सरकारी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारकडून मोठं गिफ्ट, महागाई भत्त्यात वाढ!

State Government Employees : ही वाढ १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होईल.

मुंबई : राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारकडूनसरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठं गिफ्ट दिलं आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. 

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली जावी अशी मागणी होती. वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार, सुधारीत महागाई भत्त्याचा दर ठरवण्यात आला आहे. याला राज्य सरकारने सुद्धा मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता हा ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्यात आला आहे. 

या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ झाली आहे. ही वाढ १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होईल. त्यानुसार, जानेवारीपासून जूनपर्यंत असलेली थकबाकी जुलै महिन्याच्या पगारात दिली जाईल, असा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.  शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे. 

राज्य सरकारचा आदेश जसा आहे तसा...
१) राज्य शासकीय कर्मचारी आणि इतर पात्र पूर्णकालिक कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता.
२) शासन असे आदेश देत आहे की, दिनांक १ जानेवारी, २०२४ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ४६% वरुन ५०% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२४ ते दिनांक ३० जून, २०२४ या कालावधीतील थकबाकीसह माहे जुलै, २०२४ च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावी.
३) महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहील.
४) यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात यावा.
५) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७१०१०५२२८९५०५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.