विधिमंडळात प्रचंड गदारोळ; दिवसभराचे कामकाज गुंडाळले

कर्जमाफी, महिला अत्याचारावरून विरोधक आक्रमक

मुंबई : विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी संतप्त विरोधी पक्ष सदस्यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात प्रचंड गदारोळ घातला. जोरदार घोषणाबाजीत कामकाज गुंडाळण्यात आले.

विधानसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या बाकीचे सर्व कामकाज बाजूला ठेवून या दोन मुद्यांवर स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चा घेण्याची मागणी केली. मात्र, अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ती अमान्य केली. हे विषय गंभीर आहेतच पण बाकीचेही कामकाज आहे आणि शिवाय आजच्या कामकाजात महिलांवरील अत्याचारांसंदर्भात लक्षवेधी सूचनाही आहे, असे पटोले म्हणाले पण संतप्त विरोधी पक्ष सदस्य ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते.

भाजपच्या महिला सदस्यांनी ‘उद्धवा अजब तुझे सरकार’ असे लिहिलेले कापडी फलक गळ्यात बांधले होते. या सदस्य अध्यक्षांच्या आसनासमोर जाऊन घोषणा देत होत्या. विरोधी सदस्यांनी बोंबा मारणे सुरू केले. सरकारने कर्जमाफी योजनेत १५ हजार शेतकऱ्यांची नावे जाहीर केली. या गतीने कर्जमाफी देणार असतील तर ४६० महिने लागतील. पहिल्या यादीत बुलडाणा जिल्ह्यातील साखळी या दहा हजार लोकवस्तीच्या गावातील १८२१ शेतकºयांपैकी १९३ जणांनाच पहिल्या यादीत कर्जमाफी दिली आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

शेतकºयांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी काय करणार, एकरी २५ हजार रुपये अतिवृष्टीग्रस्तांना देण्याच्या घोषणेचे काय झाले अन् महिला अत्याचार रोखण्यासाठी आताच्या आता चर्चा सुरू करा, राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचा सुद्धा प्रश्न आज अतिशय गंभीर आहे.
हिंगणघाटची घटना तर राज्याचे समाजमन सुन्न करणारी आहे. असे फडणवीस म्हणाले. विरोधकांचा गदारोळ सुरूच राहिला. काही
सदस्य वेलमध्ये बसले. गदारोळात कामकाज सुरुवातीला दोनवेळा आणि नंतर दिवसभरासाठी स्थगित करण्यात आले. या गदारोळात ग्राम पंचायत सदस्यांमधून सरपंच निवडण्यासंबंधीचे विधेयक मात्र सरकारने आवाजी मतदानाने मंजूर करवून घेतले.

विधान परिषदेत दुसºया दिवशीही गोंधळ
याच मुद्यांवर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने विधान परिषदेतील कामकाज दुसºया दिवशीही गदारोळातच वाहून गेले. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मांडलेला स्थगन प्रस्ताव सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी फेटाळला पण त्यांना बोलण्याची अनुमती दिली. दरेकर यांनी सरकारवर आरोपांची सरबत्ती केली. त्यावर सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेतला.
आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजीला सुरुवात केली. या गोंधळातच सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी प्रश्नोत्तरांचा तास पुकारला.
पहिला प्रश्न रवींद्र फाटक यांनी उपस्थित केला. त्याला राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उत्तर दिले. त्यानंतरही गोंधळ सुरुच राहिल्याने सभापतींनी पहिल्यांदा ३० मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर कामकाज पुन्हा सुरु झाल्यानंतरही चर्चेच्या मागणीवर ठाम राहत विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. या गोंधळातच ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामपंचायत सुधारणा विधेयक २०२० मांडले आणि सरकारतर्फे मंजूर करण्यात आले.

विधान परिषदेतील प्रश्नोत्तरे
केळकर समितीचा अहवाल बासनात
राज्याच्या मागास भागातल्या अनुशेष भरून काढण्याबाबत नेमण्यात आलेल्या डॉ. विजय केळकर समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत शरद रणपिसे, भाई जगताप आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या समितीने आठ आॅक्टोबर २०१३ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नसल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लेखी उत्तरात सांगितले.

जलसिंचन प्रकल्प नियमितच
मागच्या सरकारच्या काळात जलसंपदा विभागाकडून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील इतिवृत्तास मान्यता मिळण्याआधीच नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे ६१४६ कोटी रूपयांच्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी एका तारांकीत प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले. यांनी शरद रणपिसे, भाई जगताप आदींनी हा प्रश्न उपस्थित केला.

ग्रामसडक योजनेत गैरव्यवहार?
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत येणाºया रस्त्यांच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारींची चौकशी सुरू असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली. विजय तथा भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर आदींनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय मंडळ
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शासकीय रूग्णालयात वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय जारी करण्यात आल्याचं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी विलास पोतनीस यांच्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिले.

..तर तिसºया अपत्यासाठी बाळंतपणाची रजा
शासकीय व निमशासकीय सेवेतल्या महिला कर्मचाºयांना पहिल्या दोन अपत्यांच्या बाळंतपणासाठी सहा महिन्यांची रजा देण्यात येते. दुसºया बाळंतपणात मूल दगावल्यास ती रजा तिसºया बाळंतपणासाठी देण्यात येते असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विनायक मेटे यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले.