Maharashtra Lockdown : राज्यात 15 दिवस संचारबंदी; मुख्यमंत्री ठाकरे यांची घोषणा; आज रात्री ८ पासून अंमलबजावणी

Maharashtra Lockdown: गेले काही दिवस लॉकडाऊनची चर्चा असताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना बुधवारी रात्री ८ पासून संचारबंदीचे कलम १४४ लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.

मुंबई : राज्यात १४ एप्रिलच्या रात्री ८ पासून १ मेच्या सकाळी ७ पर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी केली. या काळात अत्यावश्यक सेवा तसेच सार्वजनिक वाहतूक मात्र सुरू राहणार आहे. कोरोनावरील उपाययोजना आणि लॉकडाऊनचा फटका बसणार असलेल्यांना मदत या पोटी ५४७६ कोटी रुपयांचे पॅकेज मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. ऑक्सिजन आणण्यासाठी लष्कराची मदत मागणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गेले काही दिवस लॉकडाऊनची चर्चा असताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जनतेशी संवाद साधताना बुधवारी रात्री ८ पासून संचारबंदीचे कलम १४४ लागू करण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. गेले काही दिवस दिवसा जमावबंदी आणि रात्रीची संचारबंदी होती आता पूर्णवेळ संचारबंदी लागू होणार आहे. हा जनताकर्फ्यू असेल, तो जनतेच्या सहकार्याशिवाय यशस्वी होणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही हातपाय गाळून बसणार नाही, जिद्दीने लढू आणि कोरोनाविरुद्धची लढाई नक्कीच जिंकू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  

 रोजी थांबली तरी, रोटी थांबणार नाही, काळजी सरकार घेईल - मुख्यमंत्री
- ५,४७६ कोटी रुपयांचेकोरोना पॅकेज
- ७ कोटी लोकांना एक महिना मोफत गहू तांदूळ
- बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपयांची मदत देणार
- शिवभोजन थाळी महिनाभर मोफत देणार
- १२ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी १,५०० रुपये टाकण्यात येतील. 
- नोंदणीकृत पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार. रक्कम बँक खात्यात जमा करणार.
- १२ लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १,५०० रुपयांचे अर्थसहाय्य देणार.

कोणती कार्यालये सुरू असतील?
- केंद्र आणि राज्य सरकारांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कार्यालये
- अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांची कार्यालये
- विमा आणि मेडिक्लेम
- निर्मिती आणि वितरणासाठीची औषध कंपन्यांची कार्यालये
- न्यायालये, लवाद अथवा चौकशी समिती सुरू. वकिलांची कार्यालये, कोविड प्रतिबंधक कामातील सरकारी कार्यालये वगळता उपरोक्त सर्व आस्थापनांना ५० टक्के उपस्थितीचे नियम बंधनकारक. 
- हाॅटेल, रेस्टॉरंट आणि बारमध्ये केवळ घरपोच पार्सल सेवा सुरू असेल. यात पार्सल आणण्यासाठी जाता येणार नाही. 
- रस्त्यालगतची खाद्यपदार्थांची दुकाने सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत सुरू. केवळ पार्सल वा घरपोच सेवा. 
- वृत्तपत्रे, मासिके, नियतकालिकांची छपाई तसेच वितरण करता येईल. शिवाय घरपोच सेवा सुरू राहील.

हे बंद
- चित्रपट गृह, नाट्यगृह, सभागृहे
- व्हिडिओ गेम पार्लर, मनोरंजन तसेच करमणूक केंद्रे आणि पार्क
- वाॅटर पार्क
- क्लब, जलतरण तलाव,जिम, क्रीडा संकुल
- चित्रपट, नाटक, जाहिरातींचे चित्रीकरण
- सर्व दुकाने, माॅल, शाॅपिंग सेंटर (जी अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट नाहीत)
- सार्वजनिक ठिकाणे यात समुद्र किनारे, बगिचे, मैदाने.
- सर्व धार्मिकस्थळे
- केश कर्तनालय, स्पा, ब्युटी पार्लर
- शाळा आणि महाविद्यालये (दहावी - बारावी परीक्षार्थी आणि त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ वगळून)
- सर्व कोचिंग क्लासेस
- धार्मिक, राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर बंदी

हे राहणार सुरू 
- रुग्णालये, डायग्नोस्टिक सेंटर, लसीकरण, मेडिकल, औषध निर्मिती कंपन्या तसेच त्यांचे वितरण, वाहतूक व्यवस्था.  
- पशु दवाखाने आणि त्यांच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने.
- किराणा, भाजीपाला, फळे तसेच दूध डेअरी, बेकरी आणि सर्व प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची दुकाने.
- शीतगृहे आणि गोदाम
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (विमानसेवा, ट्रेन, टॅक्सी, ऑटो, सार्वजनिक बससेवा)
- विविध देशांचे राजनयिक कार्यालये, दूतावास
- मान्सूनपूर्व कामे
- स्थानिक प्रशासनाच्या सार्वजनिक सेवा
- रिझर्व्ह बँक आँफ इंडिया तसेच त्यांनी निर्देशित केलेल्या अत्यावश्यक सेवा
- ‘सेबी’ची कार्यालये,  स्टॉक एक्स्चेंज आदी वित्तीय सेवा
- दूरसंचार सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा
- सामानाची वाहतूक
- पाणी पुरवठा
- शेती आणि शेतीविषयक सेवा
- सर्व वस्तूंची आयात-निर्यात
- केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी ई-कॉमर्सला परवानगी
- अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना परवानगी
- सर्व कार्गो सेवा
- पावसाळी साहित्याची निर्मिती 
- पेट्रोल पंप
- पायाभूत सुविधांसाठी कार्यरत असणारे डाटा सेंटर, आयटी सेवा
- सरकारी तसेच खासगी सुरक्षा व्यवस्था
- विद्युत आणि गॅस पुरवठा केंद्रे
- एटीएम
- पोस्ट सेवा
- बंदरे आणि निगडित सेवा
- औषधे आणि लस वाहतूक सेवेतील मंडळी
- अत्यावश्यक सेवांसाठी लागणारा कच्च्या मालाची निर्मिती आणि वाहतूक
- आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने अत्यावश्यक सेवेत समाविष्ट केलेल्या बाबी.

वृत्तपत्र अत्यावश्यक सेवेत 
वृत्तपत्र अत्यावश्यक सेवेत असल्यामुळे वृत्तपत्र निर्मिती, छपाई आणि वितरणावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध असणार नाहीत. वृत्तपत्र विक्रेते, एजंट, वृत्तपत्राची वितरण व वाहतूक यंत्रणा या सर्वांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत आहे.

ऑक्सिजनसाठी लष्कराची मदत मागणार
इतर राज्यांतून ऑक्सिजन आणण्यासाठी केंद्राने परवानगी दिलेली आहे. लष्करी विमानांनी हा साठा आणण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यासाठी मदत द्यावी अशी विनंती आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.