Maharashtra Lockdown : ‘ब्रेक द चेन’बाबत व्यापारी कायदेशीर सल्ला घेणार, चेंबरच्या बैठकीत निर्णय

महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाराष्ट्रातील छोटे - छोटे व्यापारी अडचणीत आहे. त्यांचा व्यापार सुरू राहणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे व्यापाऱ्यांची भूमिका मांडण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

नाशिक : राज्य शासनाने ब्रेक द चेन अंतर्गत महिनाभर व्यापार बंद ठेवण्यास भाग पाडून ब्रेक द ट्रेड धोरण अवलंबल्याचा आरोप करीत शासनाच्या या निर्णयाबाबत आता दोन दिवसात कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्सच्या बैठकीत घेण्यात आला. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित गांधी यांनी महाराष्ट्रातील छोटे - छोटे व्यापारी अडचणीत आहे. त्यांचा व्यापार सुरू राहणे आवश्यक असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे व्यापाऱ्यांची भूमिका मांडण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री व सरकारला निवेदन देऊनही व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत आहे. ज्यांच्यावर कारवाई होईल त्यांनी महाराष्ट्र चेंबरकडे माहिती द्यावी त्याविरोधात लढा देण्यात येईल असे मंडलेचा यांनी यावेळी सांगितले. शासनाने संपूर्ण लॉकडाऊन केले तर सर्व व्यापारी लॉकडाऊन मध्ये सहभागी होतील असे सरकारला कळविले आहे. मात्र, सरकार ठाम असा निर्णय घेत नाही तसेच व्यापाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात न घेता निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगताना आता चेंबर कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षक, पोलीस आयुक्त, मनपा आयुक्त यांना पत्र देणार आहे. गुरूवारपर्यंत सरकार आणि प्रशासनाची भूमिका काय हे बघितल्यांवर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल तसेच व्यापाऱ्यांवर केलेली कार्यवाही मागे घेण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असे ललित गांधी यांनी सांगितले. बैठकीत विनीत सहानी, अतुल शहा, दिलीप कुंभोजकर, शरद शहा, अजित सुराणा, गजानन घुगे, फतेचंद राका, प्रफुल्ल संचेती, समीर दुधगांवकर, अजय शहा यांच्यासह अन्य मान्यवरांनी मते मांडली.

संचारबंदीच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार
पुणे : राज्य सरकारने संचारबंदीच्या नावाखाली अनेकांना परवानगी दिली आहे. एकीकडे लोकांनी बाहेर येऊ नये म्हणतात तर दुसरीकडे रिक्षा, पेट्रोल पंप, शिवभोजन थाळी सुरू होणार असल्याचेही जाहीर करतात. सगळं सुरू आहे? मग आदेश कुठला आहे? सरकारच्या आदेशात गोंधळच आहे. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहोत, असे पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फत्तेचंद रांका यांनी सांगितले. राज्य सरकार एकीकडे रस्त्यावरच्या स्टॉलला परवानगी देते आहे. रिक्षा, खासगी वाहतुकीला परवानगी देत आहे. त्याद्वारे कोरोनाचे संक्रमण होत नाही का? संचारबंदीच्या नावाखाली अनेकांना परवानगी दिली आहे. याला आमचा पूर्ण विरोध आहे, असे रांका यांनी म्हटले आहे.