... म्हणून भारनियमनाला सामोरे जाणे अपरिहार्य; इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील स्थिती नियंत्रणात : नितीन राऊत

'महाराष्ट्रातील विजेची मागणी तब्बल ३५०० ते ४००० मेगावॅटने वाढली, कृषी वाहिन्यांवर भारनियमन नाही' 

मुंबई : "उन्हाचा तडाखा व कोरोनानंतरचे पूर्ववत झालेले जनजीवन यामुळे देशभरात विजेची मागणी वाढलेली आहे. त्यातच कोळसा टंचाई व गॅसचा अपुरा पुरवठा व इतर कारणांमुळे मागणीनुसार वीज उपलब्ध होत नसल्याने विजेच्या भारनियमनाला सामोरे जाणे अपरिहार्य झाले आहे. परंतु इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील स्थिती नियंत्रणात आहे. तातडीच्या प्रयत्नांमुळे अतिरिक्त स्वरुपात वीज उपलब्ध होत असली तरीही विजेची मागणी, वीजपुरवठ्यापेक्षा कमी असल्याने सद्यस्थितीत काही भागात गरजेनुसार विजेचे भारनियमन करावे लागत आहे," अशी महिती ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केलं. "असे असले तरीही कृषी ग्राहकांना मात्र भारनियमनातून वगळण्यात आले आहे. कृषी वाहिन्यांना नेहमीप्रमाणे दिवसा आठ तास व रात्री आठ तास अशा चक्राकार पद्धतीने सुरळीत वीजपुरवठा करण्यात येणार असून त्यात कुठलीही कपात करण्यात येणार नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमधील निर्णयानुसार टाटा कंपनीच्या कोस्टल गुजरात पॉवर लिमिटेडकडून (सीजीपीएल) महावितरणने वीजखरेदीची प्रक्रिया पूर्ण केली असून गेल्या तीन दिवसांपासून अतिरिक्त स्वरुपात ७६० मेगावॅट वीज उपलब्ध झाल्यामुळे भारनियमनातून मोठा दिलासा मिळत आहे. यासोबतच नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (एनटीपीसी) कडून येत्या १५ जूनपर्यंत दररोज ६७३ मेगावॅट वीजपुरवठा सुरु राहणार आहे. 

उष्णतेच्या तडाख्याची लाट ४० ते ४३ अंश सेल्सिअस दरम्यान स्थिरावली आहे. त्यामुळे राज्यात विजेच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील विजेची मागणी तब्बल ३५०० ते ४००० मेगावॅटने वाढली आहे. सद्यस्थितीत महावितरणच्या मागणीने २५,१४४ मेगावॅट असा उच्चांक गाठला आहे. अभूतपूर्व विजेच्या मागणीमुळे वीजखरेदी देखील वाढविण्यात आली आहे. महावितरणकडून प्रामुख्याने कोळश्यावर आधारित विविध वीज निर्मिती कंपन्यांसोबत एकूण २१०५७ मेगावॅट क्षमतेचे वीजखरेदी करार करण्यात आलेले असून, कोळश्याची टंचाई व अन्य कारणांमुळे १६४८७ मेगावॅट (७८ टक्के) इतकीच वीज उपलब्ध होत आहे. 

अन्य स्त्रोतांकडून वीज खरेदीची प्रक्रिया 
अदानी पॉवर (३०८५ मेवॅ), रतन इंडिया (१२०० मेवॅ), साई वर्धा (२४० मेवॅ) व जीएमआर, वरोरा (२०० मेवॅ) यांच्याकडून वीज करारानुसार वीज उपलब्ध होत आहे. मात्र महानिर्मितीकडून करारीत ९५४० मेगावॅट औष्णिक क्षमतेपैकी ६८०० ते ७००० मेगावॅट तसेच एनटीपीसीकडून करारीत ५७३२ मेगावॅटपैकी ४४०० मेगावॅट इतकीच वीज उपलब्ध होत आहे. जेएसडब्लूकडून ३०० मेगावॅट करारीत क्षमतेपैकी सद्यस्थितीत निर्मिती संच नादुरूस्त असल्यामुळे  कुठलीही वीज उपलब्ध होत नाही. परिणामी औष्णिक वीज निर्मितीतील तफावतीमुळे सुमारे ४७०० मेगावॅट तूट निर्माण होऊन विजेच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करणे जिकरीचे झाले आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी महावितरणकडून अन्य स्त्रोतांकडून वीज खरेदीची प्रक्रिया सुरु आहे. त्याची फलश्रृती म्हणून सीजीपीएल व एनटीपीसीकडून सद्यस्थितीत एकूण १४३३ मेगावॅट वीज अतिरिक्त स्वरुपात उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला विजेच्या भारनियमनाचा फटका कमी स्वरुपात जाणवत आहे. 

... म्हणून भारनियमनाची कोंडी तयार झाली 
तथापि, विजेचे भारनियमन टाळण्याचे प्रयत्न म्हणून खुल्या बाजारामधून (पॉवर एक्सचेंज) महावितरणकडून १५०० ते २००० मेगावॅट विजेची खरेदी करण्यात येत आहे. तथापि देशभरातून वीज खरेदीला मोठी मागणी असल्याने खुल्या बाजारातील वीजदर प्रतियुनिट १२ रुपयांवर गेले आहे. या दराने वीज खरेदीची तयारी असून देखील सध्या पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याने भारनियमनाची कोंडी तयार झाली आहे. सध्या कोयनेतील वीजनिर्मिती पूर्ण क्षमतेने सुरु असून आणखी १० टीएमसी पाणीसाठा वापरण्यास विशेष मंजूरी मिळाली आहे. त्यामुळे भारनियमनाच्या गंभीर संकटाची व्याप्ती कमी आहे. 

कृषी वाहिन्यांवर भारनियमन नाही
अशा अभूतपूर्व वीज संकटाच्या स्थितीत महावितरणला औष्णिक वीज खरेदीच्या करारीत स्त्रोतांद्वारे ४७०० मेगावॅटपर्यंत मिळणाऱ्या अपुऱ्या विजेमुळे मागणीनुसार वीजपुरवठा करणे अत्यंत जिकरीचे झाले आहे. सदर तुट भरून काढण्यासाठी महावितरणने एनटीपीसीकडून अतिरिक्त ६७३ मेगावॅट, सीजीपीएलकडून ७६० मेगावॅट तसेच कोयना वीज प्रकल्पासाठी १० टीएमसी अतिरिक्त पाणीसाठा मिळविल्यामुळे भारनियमन कमितकमी राखणे शक्य होत आहे. तसेच कृषी वाहिन्यांवरील भारनियमन देखील टाळणे शक्य झाले आहे. वरील प्रयत्नांची फलश्रुती म्हणून कृषी वाहिन्यांवर कुठल्याही प्रकारचे भारनियमन करण्यात आलेले नसून यापुढेही भारनियमन करण्यात येणार नाही, यासाठी महावितरण सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. याउलट महावितरणपेक्षा विजेची मागणी कमी असलेल्या राज्यांमध्ये विजेचे भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. यामध्ये बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये विजेच्या भारनियमनाला घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिकसह इतर सर्व ग्राहकांना सामोरे जावे लागत आहे. 

महावितरणचे प्रयत्न सुरू
"भारनियमन तात्पुरत्या स्वरूपाचे असून ते होणार नाही किंवा कमीतकमी होईल यासाठी  महावितरणचे शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या अत्यंत प्रतिकूल कालावधीत वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे आणि विजेची मागणी व पुरवठा यात समतोल ठेवण्यासाठी विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा," असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले आहे.