शेतकऱ्यांचा मुद्दा पेटला! अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी देवेंद्र फडणवीस- बाळासाहेब थोरात आमनेसामने

Maharashtra Monsoon Session: सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. त्यामुळे सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

मुंबई – राज्यातील पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरूवात झाली असून विविध मुद्द्यांवरून सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधकांनी केली आहे. अधिवेशनाला सुरुवात केल्यानंतर सर्वप्रथम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या मंत्र्यांची ओळख सभागृहाला करून दिली. त्यानंतर विधिमंडळाच्या कामकाजाला सुरूवात झाली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी दालनात प्राप्त झालेले सर्व निवेदन नाकारल्याची माहिती दिली. त्यावरून विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली.

यानंतर काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांना अध्यक्षांनी बोलण्याची परवानगी दिल्यानंतर थोरात यांनी सांगितले की, राज्यातील पावसाची स्थिती गांभीर्याने पाहायची गरज आहे. ५० टक्के क्षेत्रात अद्याप पाऊस नाही. २० टक्के पेरण्या झाल्यात. शेतकरी हवालदिल झालाय. अतिवृष्टी, गारपीट यानेही शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. अद्याप शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. बियाणे, खते मोठ्या प्रमाणात बाजारात आलेत. सरकारी टोळी हफ्ते वसुली करतायेत. पण दुर्दैवाने सरकार म्हणून शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे कुणाचे लक्ष नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, दिल्ली वारी यामुळे सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. त्यामुळे सभागृहात स्थगन प्रस्ताव आणून त्यावर चर्चा करावी अशी मागणी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी केली.

त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. विरोधी पक्षाने जो प्रश्न उपस्थित केला त्याचे शासनाला गांभीर्य आहे. राज्यात काही भागात पाऊस कमी आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत ८० टक्केच पेरण्या झाल्या आहेत. पुणे, नाशिक विभागात पेरण्या कमी झाल्या आहेत. आयएमडीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झालाय. येत्या आठवडाभरात चांगला पाऊस दाखवला आहे. पेरण्या होऊ शकल्या नाहीत, दुबार पेरणीची वेळ आली तर सरकारने नियोजन केले आहे. १० हजार कोटी रुपये गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांसाठी मदत केली आहे. काही शेतकऱ्यांची केवायसी पूर्ण नाही म्हणून त्यांना मदत मिळाली नाही. तेदेखील काम सुरू आहे. कुठल्याही परिस्थितीत हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, बोगस बियाणे, खते याविरोधात आणखी कडक कायदा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. जी काही बोगसगिरी होतेय तो दखलपात्र गुन्हा केला जाईल. यातील दोषींना जामीन मिळणार नाही असा कठोर तरतुदी या कायद्यात करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबत काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात बैठक घेतली असून योग्य त्या उपाययोजना आणि निर्णय घेतल्याची माहिती फडणवीसांनी सभागृहाला दिली.