सरकार मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देणार?; शिवसेना म्हणे, अद्याप निर्णय झालेला नाही 

मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झालेला नाही.

ठळक मुद्दे राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी घोषणा केली होती.मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतील, असं नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केल्याचं न्यूज 18 लोकमतनं सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे.

मुंबई - राज्यातील मुस्लिम समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 5 टक्के आरक्षण देण्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी घोषणा केली होती. परंतु असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं शिवसेनेनं स्पष्ट केलेलं आहे. मुस्लिमांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करणारा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतील, असं नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केल्याचं न्यूज 18 लोकमतनं सूत्रांच्या हवाल्यानं ही माहिती दिली आहे.
 
मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिल्यानंतर देखील मागच्या भाजपा सरकारने यासाठीचा अध्यादेश काढला नव्हता. दरम्यान मुस्लिमांना नोकरीतही आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेण्यात येत असून, लवकरच त्यावर निर्णय होईल, असंही मलिक यांनी सांगितले. परंतु शिवसेनेच्या सावध पवित्र्यामुळे आघाडीत बिघाडी असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
 
याआधी आघाडी सरकारने 2014मध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी अध्यादेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र ते आरक्षण नवीन सरकारच्या काळात कायम राहिले नाही. तसेच ते न्यायालयातही टिकले नाही. आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला काँग्रेस आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लिम आरक्षणाबाबत प्रश्न विचारला होता. त्याला उत्तर देताना नवाब मलिक म्हणाले की, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी लवकरच अध्यादेश काढण्यात येईल. मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5 टक्के आरक्षण लागू व्हावे, यासाठी लवकरात लवकर कायदा तयार करून आरक्षण लागू करण्याबाबत महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार प्रयत्नशील आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्या अगोदर मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे, हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मलिक यांनी सांगितले.