संमतीशिवाय राज्यात सीबीआयला ‘नो एन्ट्री’, गृह विभागाकडून राजपत्र प्रसिद्ध

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; १९४६ च्या कलम ६ नुसार १९८९ मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती.

मुंबई : केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) यापुढे महाराष्ट्रात कुठलीही चौकशी करायची असेल तर राज्य शासनाची संमती घेणे अनिवार्य असेल. राज्याच्या गृह विभागाने बुधवारी यासंबंधीचे राजपत्र प्रसिद्ध केले.

आतापर्यंत महाराष्ट्रातील कोणत्याही प्रकरणात थेट चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयला होते. दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम; १९४६ च्या कलम ६ नुसार १९८९ मध्ये राज्याच्या गृह विभागाने राज्याच्या परवानगीशिवाय चौकशी करण्यास सीबीआयला संमती दिली होती. आजच्या आदेशाने ही संमती काढून घेण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या आजच्या निर्णयामुळे सीबीआयकडे आधीच असलेल्या सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण ही चौकशी आधीच सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेशात अलीकडेच एक टीआरपी घोटाळा समोर आला. तसेच महाराष्ट्रातदेखील टीआरपी घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली आहे. उत्तर प्रदेशातील या घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयने करावी, अशी विनंती तेथील योगी आदित्यनाथ सरकारने केंद्रास केली आहे. अशावेळी सीबीआय उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील टीआरपी घोटाळ्यांची चौकशी एकत्रितपणे करण्याची शक्यता आहे.

सूत्रांनी सांगितले, की सुशांतसिंह प्रकरण सीबीआयला सोपविण्याची महाराष्ट्र सरकारची तयारी नव्हती. मात्र, बिहार सरकारने या चौकशीसाठी केंद्राकडे शिफारस केली आणि त्याचा आधार घेत केंद्राने प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले. टीआरपी घोटाळ्याबाबतही तसेच घडू शकते, हे लक्षात घेऊन आता थेट चौकशीची सीबीआयला दिलेली संमतीच काढून घेत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे.

...म्हणून लावला चाप
- केंद्रात भाजपचे तर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. अशावेळी राज्य सरकारची अडचण होईल, अशा विषयात सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकतात. हे लक्षात घेता आता राज्याच्या गृह विभागाने सीबीआयच्या थेट चौकशीस चाप लावला आहे.

- यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील तृणमूल काँग्रेसच्या सरकारने तसेच आंध्र प्रदेशात तत्कालिन चंद्राबाबू सरकारने सीबीआयला दिलेली संमती अशाच पद्धतीने काढून घेतली होती. चिटफंड घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र आणि पश्चिम बंगालचे सरकार आमनेसामने आले होते. सीबीआयला एखादे राज्य सरकार चौकशीपासून रोखू शकते का, या वादाला तोंड फुटले होते.