Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray: शिंदे गटाची नवी खेळी! उद्धव ठाकरेंना धक्का देण्यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयात 'ही' मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 6, 2022 08:38 PM2022-09-06T20:38:33+5:302022-09-06T20:38:50+5:30
सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर उद्याच सुनावणीची शक्यता
Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray, Shivsena: महाराष्ट्रात सुरू असलेला शिंदे गट विरूद्ध ठाकरे गट हा शिवसेनेतील संघर्ष संपूर्ण राज्याने पाहिला आहे. या प्रकरणी विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या दाखल झालेल्या याचिकांबाबत उद्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या सुनावणीदरम्यान तीन न्यायमूर्तींचे घटनापीठ स्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी दिले आहेत. 'शिवसेना नक्की कोणाची?', या वादाबद्दल शिंदे गटाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून लवकरात लवकर निर्णयाची अपेक्षा असल्याने, या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने तत्काळ सुनावणी घ्यावी अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. उद्धव ठाकरेंना धक्का देण्यासाठी शिंदे गटाने ही खेळी केल्याची चर्चा आहे.
निवडणूक आयोगावरील सुनावणीसाठी टाकलेले निर्बंध काढून टाकावेत, अशी विनंती करणारी याचिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या याचिकेवर तत्काळ सुनावणी घेण्याचीही मागणी शिंदे गटाकडून कऱण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत उदय लळीत यांनी सूचक संकेत दिले असल्याचे बोलले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्णय देण्याची घाई करू नये, अशी विनंती केली होती. पण निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरु ठेवण्याचे कोर्टाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी शिंदे गटाने केली आहे. इतर प्रकरणांवरील सुनावणी होईपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निर्णय देऊ नये, असे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. मात्र कोर्टाच्या निर्णयाआधीच शिवसेना पक्षाविषयीचा निर्णय लावण्यात यावा असे शिंदे गटाचे मत आहे.
२४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणी २५ ऑगस्ट रोजी घटनापीठ स्थापन होणार होते, मात्र ते काही कारणास्तव अद्यापही स्थापन झालेले नाही. राज्यातील काही ठिकाणी विधानसभेच्या पोटनिवडणुका लागल्या आहेत. पालिके निवडणुकांचेही बिगुल वाजले आहेत. अशा परिस्थितीत निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी योजना आखणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच आयोगाला सुनावणी घेण्याची प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे शिंदे गटाने केली आहे.