५ न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन होण्याची शक्यता; ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकमांचं मत

आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगानं सुनावणी करू नये असं शिवसेनेने याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्यावर सुप्रीम कोर्टाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही.

मुंबई - महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींवर सर्वोच्च न्यायालयात ५ वेगवेगळ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे. विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली आणि उत्तर देण्यासाठी ४८ तासांची मुदत दिली. त्याविरोधात शिंदे गट सुप्रीम कोर्टात गेले. त्यानंतर कोर्टाने ११ जुलैपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. मात्र दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्यात यावं असं मत मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मांडले होते. त्यावर आजच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट ५ किवा त्याहून जास्त न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन करू शकतं असं ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं. 

उज्ज्वल निकम म्हणाले की, आजच्या सुनावणीत फारसं काही होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात ५ वेगवेगळ्या याचिका आहेत. त्यात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. या सुनावणीसाठी मोठं घटनापीठ या सुनावणीसाठी स्थापन करावं लागेल. अरुणाचल प्रदेशच्या सुनावणीवेळी ५ न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले होते. अरुणाचलचा निर्णय इथं लागू होतो का हे पाहणं गरजेचे आहे. यावेळी ३ जणांचे घटनापीठ आहे. महाराष्ट्रातील प्रकरणात वेगळी बाजू आहे. पूर्ण घटनापीठ स्थापन करून सुनावणी घेऊ शकतात. सरन्यायाधीशांच्या निर्णयावर सर्व अवलंबून आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच भारतीय राज्य घटनेच्या विसंगत कृत्य महाराष्ट्राच्या राज्यपालांकडून घडलंय का? हे पाहिले जाईल. १६ जणांच्या अपात्रतेची नोटीस ४८ तासांची काढली गेली त्याला आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात दिले. तेव्हा अंशत: दिलासा देत ११ जुलैपर्यंत ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय हा विधिमंडळाच्या अख्यारित्य आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागेपर्यंत चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगानं सुनावणी करू नये असं शिवसेनेने याचिका दाखल केली आहे. मात्र त्यावर सुप्रीम कोर्टाने कुठलीही कार्यवाही केली नाही. निवडणूक आयोगाला निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतात असंही उज्ज्वल निकम म्हणाले. 

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात ५ याचिका आहेत. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार त्यांना अधिवेशन बोलवण्याचा आणि काम करण्याचा अधिकार आहे. घटनेच्या १७४ नुसार राज्यपालांना अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार आहे. महाराष्ट्रात काही आमदार राज्यपालांकडे गेले. त्यांनी मविआ सरकार अल्पमतात आल्याचं राज्यपालांना सांगितले. त्यानंतर राज्यपालांनी सरकारला बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले. २९ जूनला बहुमताची चाचणी देण्याचे राज्यपालांनी सांगितले. ३० जूनला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. मागील युक्तिवादानुसार आजच्या सुनावणीत नेमकं काय होतं हे पाहावं लागेल असं निकम यांनी सांगितले.