राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज 'सर्वोच्च' सुनावणी, सर्वांना थेट प्रक्षेपण पाहता येणार

निवडणूक चिन्हाविषयीची याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली : गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षांवर घटनापीठापुढे उद्या, मंगळवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. या सुनावणीचे लाइव्ह स्ट्रिमिंग होणार आहे.  शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, राज्यपालांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना पाचारण करणे तसेच विधानसभा अध्यक्षांची निवड या याचिकांसोबत शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणाची सुनावणी करण्याची संमती देण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांमार्फत ७ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीच्यावेळी निवडणूक चिन्हाच्या मुद्यावर भर दिला होता. या मुद्यावर निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी केली होती. हाच मुद्या निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनीसुद्धा उपस्थित केला होता. या मुद्यावर घटनापीठ काय निर्णय घेणार, हे सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट होणार आहे. खरी शिवसेना कुणाची हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याने निवडणूक चिन्हाचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. अलिकडेच निर्णय झाल्याने या महत्त्वाच्या खटल्याचे लाइव्ह स्ट्रिमिंगही करण्यात येणार आहे. 

परस्परांविरोधात याचिका 
सुप्रीम कोर्टात ठाकरे आणि शिंदे दोन्ही गटांकडून शिवसेनेवर दावा सांगितला आहे. उद्धव गटाकडून बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णयाविरोधातील याचिका, शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा ठराव आणि त्याची प्रक्रिया याविरोधातील याचिका आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निवडीला दिलेले आव्हान या  केल्या आहेत.

निवडणूक चिन्हाविषयीची याचिका फेटाळली
निवडणूक चिन्ह वाटपाच्या मुद्द्याशी संबंधित एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा येईल तसेच खटले दाखल करणे हा छंद होऊ शकत नाही, असे सुनावत याचिकाकर्त्याला २५ हजारांचा दंडही ठोठावला. कायद्यानुसार निवडणूक चिन्ह वाटपाचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाहीत. केवळ निवडणूक निर्णय अधिकारी निवडणुकीच्या वेळी पक्षाला नाहीतर उमेदवारांना चिन्ह वाटप करू शकतात, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. निवडणूक चिन्हाविषयीची ही याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी फेटाळून लावली होती.