शिंदे-फडणवीस सरकारनं फक्त 'काळजीवाहू' म्हणून काम करावं, नाहीतर..; शिवसेनेचा टोला

फडणवीस-शिंदे सरकारवरून आता जी घटनात्मक लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, तिचाही पाया ही ‘धुगधुगी’च आहे.

मुंबई - हे सरकार बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार या सरकारला असता कामा नयेत. खंडपीठाची सुनावणी सुरू आहे तोपर्यंत या सरकारने एकतर फक्त ‘काळजीवाहू’ म्हणून काम करावे, नाहीतर मध्यावधी निवडणुकांची तयारी सुरू करावी. कारण अशा पद्धतीचे घटनाबाहय़, बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर असणे देशाच्या हिताचे नाही असा टोला शिवसेनेने सामना अग्रलेखातून भाजपाला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लगावला आहे. 

१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू होण्याआधीच शिंदे गटाचे काही आमदार ‘‘निकाल आमच्या बाजूनेच लागणार’’ असे हवाले व दावे करत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत गंभीर दखल घ्यायला हवी. महाराष्ट्राचे सरकार कायदेशीर लढाईत फसले आहे हे तर नक्कीच. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी शपथ घेतली, पण मंत्रिमंडळ नेमता आलेले नाही. कारण ज्यांना मंत्री व्हायचे आहे अशा अनेक आमदारांवर अपात्रतेची तलवार लटकताना दिसत आहे. तरीही अशा आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ राज्यपाल देणार असतील तर देशात डॉ. आंबेडकरांची घटना उद्ध्वस्त झाली असे मानायला हरकत नाही असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे. 

सामना अग्रलेखातील महत्त्वाचे मुद्दे 
आपला देश जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान वगैरे असल्याच्या बाता केल्या जातात. पण या लोकशाहीच्या चार खांबांपैकी एकतरी खांब आज मजबूत राहिला आहे का? राजसत्तेचा तर ‘एकखांबी’च तंबू झाला आहे आणि विरोधकांच्या ‘छोटय़ा राहुटय़ा’देखील राहू नयेत यासाठी राजशकटच नव्हे, तर सर्वच यंत्रणांचा सर्रास गैरवापर सुरू आहे. 

प्रशासन सत्ताधाऱयांच्या निरंकुश दबावाने खिळखिळे झाले आहे. कालपर्यंत मीडिया हा जनतेचा, विरोधी पक्ष, टीकाकारांचा ‘आवाज’ होता. मात्र मागील सात-आठ वर्षांत तो आवाजही दाबला गेला आहे. न्यायव्यवस्थेकडे माजी सरन्यायाधीशांनीच अंगुलीनिर्देश केला होता. मात्र आजही देशातील न्याय मिळण्याचे एकमेव आशास्थान म्हणून न्यायव्यस्थेकडेच पाहिले जाते

फडणवीस-शिंदे सरकार हे बेलगाम सत्ताकारणाचे जिवंत उदाहरण आहे. पुन्हा हे सगळे प्रकरण म्हणजे घटनात्मक पेच आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयालाही मान्य आहे. मग हा पेच सोडविण्यास विलंब कशाला? निकालाला उशीर म्हणजे न्यायाला उशीर असे आपण म्हणतोच ना! त्याला जेवढा उशीर होईल तेवढे देशाच्या घटनेवर राज्यकर्त्यांकडून बेकायदेशीर घाव घातले जातील. 

न्यायदेवतेच्या हातात तराजू आहे व डोळय़ांवर पट्टी आहे. त्यामुळे जो न्याय होईल तो निष्पक्ष पद्धतीने होईल याचा विश्वास आम्हाला आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेवर अन्याय झाला आहे. एक सरकार बेकायदेशीरपणे लादले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालय कायद्याचे राज्य प्रस्थापित करेल. न्याय मरणार नाही; न्याय होईल! खात्री बाळगा!

महाराष्ट्रातील सरकारच्या भवितव्याचा फैसला ११ तारखेस सर्वोच्च न्यायालयात होणार होता, पण फैसला पुढे ढकलण्यात आला. यामुळे कुणी आनंदाने हुरळून जाऊ नये व दुःखही करू नये. फैसला कधीही झाला तरी विजय सत्याचाच होईल याची खात्री महाराष्ट्राच्या जनतेला आहे. एक मात्र नक्की, 

महाराष्ट्रातील सध्याचे फडणवीस-शिंदे सरकार बेकायदेशीर आहे याबाबत कायदेतज्ञ व जनतेच्या मनात तीळमात्र शंका नाही. नियम, घटना, कायदा, संसदीय संकेत व परंपरांची संपूर्ण पायमल्ली करून हे सरकार सत्तेवर आले. शिंदे गट हा पूर्णपणे ‘अपात्र’ ठरेल असे कायदा सांगतो व त्यातील १६ आमदारांना अपात्र का ठरवू नये? या विधानसभा उपाध्यक्षांच्या नोटिसीवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. 

हे प्रकरण साधे नाही. मोठा घटनात्मक पेच या प्रकरणात आहे. स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करून या प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालय जेव्हा देते तेव्हा या प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायदेवतेने समजून घेतले आहे हे नक्की. सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेतली नाही याचा अर्थ भाजपच्या दावणीस बांधलेल्या शिंदे गटास दिलासा वगैरे मिळाला असे अजिबात मानता येणार नाही. 

शिंदे गटाच्या प्रतोदाने निष्ठावान शिवसेना आमदारांवर ‘व्हिप’चे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला व त्या सर्व आमदारांना अपात्र ठरवा, असे पत्र भाजपच्या विधानसभा अध्यक्षांना दिले. विधानसभा अध्यक्षांनी आता अशा प्रकारची कोणतीही कारवाई करू नये, परिस्थिती जैसे थे ठेवा, खंडपीठासमोर सुनावणी होईल तेव्हा पाहू, असे न्यायालयाने बजावले. हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. 

या प्रकरणाच्या सुनावणीस वेळ लागेल असे न्यायालय म्हणत आहे. वेळ लागेल हे ठीक, पण किती वेळ लागेल? तोपर्यंत शिंदे-फडणवीसांचे बेकायदेशीर सरकार महाराष्ट्रावर लादले जाणार आहे काय? . न्यायालयाकडून न्याय मिळण्याची ‘धुगधुगी’ कायम आहे, हे चांगलेच लक्षण आहे. पण ही धुगधुगी कायम ठेवण्याची जबाबदारी न्यायव्यवस्थेचीही आहे. 

फडणवीस-शिंदे सरकारवरून आता जी घटनात्मक लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, तिचाही पाया ही ‘धुगधुगी’च आहे. म्हणूनच या प्रकरणाचा निर्णय युद्धपातळीवर लागणे गरजेचे आहे. कारणे कोणतीही असतील, पण त्याला होणारा विलंब एकप्रकारे अन्यायच ठरेल. 

क्षणभर या प्रकरणातील ‘शिवसेना’ ही चार अक्षरे आणि शिवसेना या राजकीय पक्षाची ही लढाई आहे, हे बाजूला ठेवा. पण ज्या पद्धतीने राजकीय स्वार्थ आणि सूडापोटी घटनेची पायमल्ली करून राजकीय विरोधकांविरोधात कारवाया केल्या जात आहेत, त्याचा तरी विचार होणार आहे की नाही? 

महाराष्ट्र झाले, आता गोव्यात पुन्हा ‘पह्डा आणि झोडा’ नीतीचा प्रयोग करण्याचा प्रयत्न आहे. तिकडे तेलंगणामध्ये मुख्यमंत्री आर. चंद्रशेखर राव यांनाही भाजपवाले जाहीर धमक्या देत आहेत. या बेलगाम सत्ताकारणाला लगाम घालण्याचे काम न्यायदेवतेलाच करावे लागणार आहे.