मला माझ्याच लोकांनी दगा दिला, सहकार्याबद्दल धन्यवाद; उद्धव ठाकरेंनी मानले आभार

एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदारांना घेऊन ठाकरे सरकारविरोधात बहुमत चाचणीची वेळ आणली आहे. यामुळे दोन दिवस सलग ठाकरेंनी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली होती.

भाजपाला धडा शिकविण्यासाठी शिवसेनेने अडीच वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी, काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन केली. मात्र, आता एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदारांना घेऊन ठाकरे सरकारविरोधात बहुमत चाचणीची वेळ आणली आहे. यामुळे दोन दिवस सलग ठाकरेंनी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली होती. आज उद्धव ठाकरे या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी मंत्रालयात आले होते. 

यावेळी त्यांनी  ज्या खात्यांचे विषय राहिलेले आहेत, ते पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊ, असे आश्वासन दिले. याचबरोबर मला माझ्याच लोकांनी दगा दिला, त्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे. तुम्ही सर्वांनी मला सहकार्य केले त्याबद्दल धन्यवाद. जर माझ्याकडून कोणाचा अपमान झाला किंवा दुखावले असतील तर मी माफी मागतो, अशा शब्दांत मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांचे आभार मानले. 

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय...

औरंगाबाद शहराच्या "संभाजीनगर" नामकरणास मान्यता. 
(सामान्य प्रशासन विभाग)

•    उस्मानाबाद शहराच्या “धाराशीव" नामकरणास मान्यता. (सामान्य प्रशासन विभाग)

•    नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे लोकनेते स्वर्गीय दि.बा.पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या नामकरणास मान्यता. 
(नगर विकास विभाग)

•    राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करणार. हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करणार. (कृषि विभाग)

•    कर्जत (जि. अहमदनगर) येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करणार 
(विधि व न्याय विभाग)

•    अहमदनगर - बीड - परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वे मार्ग प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चास मान्यता व त्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देणार
(परिवहन विभाग)

•    ग्रामीण भागातील विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना राबवणार.
 (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

•    विदर्भ विकास मंडळ, मराठवाडा विकास मंडळ व उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळ ही विकास मंडळे पुनर्गठीत करण्याचा निर्णय.
 (नियोजन विभाग)

•    निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय

( सामान्य प्रशासन विभाग)

•    शासन अधिसुचना ८ मार्च २०१९ अनुसार आकारावयाच्या अधिमुल्याची रक्कम भरण्याच्या कालावधीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय. 
(महसूल विभाग)