Maharashtra Politics: "तर उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकले असते, पण..."; सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टच सांगितले

सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटावर ताशेरे ओढले पण तरीही सरकार सुरक्षितच

Uddhav Thackeray, Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर जवळपास ११ महिन्यांनी फैसला सुनावण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायलयाने एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतच्या आमदारांनी घेतलेली भूमिका, व्हीप म्हणून भरत गोगावले यांना मान्यता देणे आणि राज्यपालांनी अविश्वास प्रस्तावावर भूमिका घेणे या तिनही गोष्टींवरून ताशेरे ओढले. या तीनही गोष्टी बेकायदेशीर पद्धतीने झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. असे असल्याने जून २०२२ मध्ये असलेले सरकारचे स्टेटस पुन्हा तसेच ठेवण्याचा निर्णय देता आला असता, पण उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी फ्लोअर टेस्टला सामोरे जायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायलयाने सांगितले.

न्यायालयात सुनावणीच्या अंतिम निकालाच्या वाचनास सुरुवात झाली. विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षावर त्यांच्या धोरणासाठी अवलंबून असू शकतात. पण विधिमंडळ पक्ष राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊन स्वतंत्र गट स्थापन करू शकतो, असा दावा करण्यात आला. पण घटनेमध्ये असं म्हटलेलं नाही. दहाव्या परिशिष्टाची सर्व रचना राजकीय पक्षावर अवलंबून आहे. यामुळे आमदार भरत गोगावले यांचा व्हीप घटनाबाह्य आहे. याशिवाय अपात्रेच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी आमदारांनी, आम्हीच खरा पक्ष असल्याची घेतलेली भूमिका चुकीची आहे असेही सांगण्यात आले. तर तिसरी बाब म्हणजे, अविश्वास प्रस्ताव हा विधीमंडळात मांडण्यात यायला हवा होता, पण राज्यपालांनी तसे न करता बेकायदेशीरपणे पत्राच्या आधारावर सरकारला फ्लोअर टेस्ट घ्यायला लावली. अशा वेळी, तीनही गोष्टी बेकायदेशीर असल्याने, उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदी विराजमान करण्याची संधी देता येऊ शकली असती आणि जून २०२२ मधील सरकारची परिस्थिती तशीच ठेवता आली असती, पण उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालय त्यावर काहीही निर्णय घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.  

Read in English