महाराष्ट्र राज्यातील सत्तांतराची पोलखोल होणार?; आयोगाने मागितली 'ही' माहिती

३० जून रोजी २०२२ राज्यात सत्तांतर होवून एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन झाले.

नवी मुंबई : राज्यात झालेल्या सत्तांतराबाबत मागितलेली कागदपत्रे कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचे नवी मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्त्यास सांगण्यात आले होते. परंतु त्याच्या अपिलावर राज्य माहिती आयोगाकडे होणाऱ्या सुनावणीत राज्यपाल सचिवांना कागदपत्रांसह सुनावणीला हजर राहण्याचे आदेश माहिती आयोगाने दिले आहेत. यामुळे माहिती आयुक्त यावेळी कोणते आदेश राज्यपाल सचिवालयाला देतात त्यातून राज्यातील सत्तांतराची नेमकी पोलखोल होणार आहे. त्यामुळे २८ तारखेला होणाऱ्या सुनावणीकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. 

३० जून रोजी २०२२ राज्यात सत्तांतर होवून एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार स्थापन झाले. ते स्थापन करताना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घटनेने घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत सदर काम केले आहे किंवा नाही हे जाणून घेण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते जाधव यांनी अनेक दस्तऐवजांची मागणी राज्यपाल सचिवालयाकडे केली होती. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्तास्थापनेचा दावा केला, राज्यपालांनी कोणत्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्याचे आमंत्रण दिले या माहितीचा समावेश होता. तसेच महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे कोणत्या आमदारांनी पक्षाच्या व्हिपचे उल्लंघन करुन विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत मतदान केले याची माहिती मागितली होती. 

यावर राज्यपाल सचिवालयाने ही माहिती कार्यालयात उपलब्ध नसून ती राज्यपालांकडे  असल्याचा दावा केला तर विधीमंडळ सचिवालयाने ही माहिती, माहिती अधिकार अधिनियम कलम ८(१) (ख व ग) अंतर्गत येत नसल्याचे सांगून माहिती देण्यास नकार दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात जाधव यांनी प्रथम अपिल केले असता जनमाहिती अधिकारी यांचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला.  या दोन्ही निर्णयांना  त्यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे आव्हान दिले. तियानुसार राज्य माहिती आयोगाने या अपिलांची सुनावणी २८ फेब्रुवारी रोजी मुंबई येथील कार्यालयात ठेवली आहे. 

आयोगाने मागितली ही माहिती

राज्य माहिती आयोगाने पाठवलेल्या सुनावणीत जनमाहिती अधिकारी यांना आयोगास सादर करावयाच्या कागदपत्रांच्या प्रती एकमेकांस उपलब्ध करुन देण्याचे सूचविले आहे. राज्यपाल हे  घटनात्मक पद असल्याने राज्य माहिती आयोग राज्यपाल कार्यालयाला सदर कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश पारित करतात काय हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सदर कागदपत्रे सार्वजनिक  झाल्यास राज्यात झालेल्या सत्तांतरावरील पडदा उचलला जाणार असून त्यामधून सत्त्तांतरामागील अनेक गुपिते उलगडणार असल्याचा दावा जाधव यांनी केला आहे.