महिलांच्या प्रलंबित दाव्यांमध्ये महाराष्ट्र दुसऱ्या स्थानावर

महिलांच्या न्यायप्रविष्ट दाव्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. येथे महिलांची २ लाख ९५ हजार ८८१ प्रकरणे विविध कनिष्ठ न्यायालयांत प्रलंबित आहेत

राकेश घानोडे , नागपूर
महिलांच्या न्यायप्रविष्ट दाव्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या स्थानावर आहे. येथे महिलांची २ लाख ९५ हजार ८८१ प्रकरणे विविध कनिष्ठ न्यायालयांत प्रलंबित आहेत. त्यात १ लाख ६९ हजार १५६ दिवाणी, तर १ लाख २६ हजार ७२५ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.
ई-कोर्ट उपक्रमांतर्गत जाहीर आकडेवारीतून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. महिलांच्या प्रलंबित दाव्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या, तर बिहार तिसऱ्या स्थानी आहे. उत्तर प्रदेशात ४ लाख ७९ हजार २८१ (दिवाणी-२ लाख ९०१, फौजदारी-२ लाख ७८ हजार ३८०), तर बिहारमध्ये २ लाख २८ हजार १९६ (दिवाणी-५२ हजार १२०, फौजदारी-१ , ७६,०७६) प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पश्चिम बंगाल १ लाख ६७ हजार ६०० (दिवाणी-७२,४५२, फौजदारी-९५,१४८) प्रकरणांसह चौथ्या, तर कर्नाटक १,५८,४१२ (दिवाणी-१ लाख २१,१२१, फौजदारी-३७,२९३) प्रकरणांसह पाचव्या स्थानावर आहे.


महिलांच्या प्रलंबित दाव्यांमध्ये उत्तर प्रदेश पहिल्या, तर बिहार तिसऱ्या स्थानी आहे.
देशामध्ये एकूण २२ लाख ४३ हजार २४४ प्रकरणे प्रलंबित असून त्यात १२ लाख ७ हजार ३८४ दिवाणी, तर १० लाख ३५ हजार ८६२ फौजदारी प्रकरणांचा समावेश आहे.