४७ टक्के खर्चासह महाराष्ट्र सरकार ठरले ‘सेकंड क्लास’!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अर्थसंकल्पीय निधीच्या खर्चाबाबत मात्र केवळ सेकंड क्लासमध्ये पास झाले

यदु जोशी,
मुंबई- विविध क्षेत्रात चौफेर विकासाचा दावा करणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार अर्थसंकल्पीय निधीच्या खर्चाबाबत मात्र केवळ सेकंड क्लासमध्ये पास झाले आहे. २०१६-१७ च्या एकूण निधीपैकी केवळ ४७ टक्केच निधी या सरकारला आजअखेर खर्च करता आला आहे.
उत्पन्नाच्या आघाडीवर न मिळालेले अपेक्षित यश, आचारसंहितेमुळे खर्चावर आलेली मर्यादा आणि निधीचे वितरण होऊनही खर्चाबाबत विविध विभागांची उदासिनता यामुळे वित्तीय शिस्तीचा बोजवारा उडाल्याने चालू अधिवेशनात सरकारला विरोधकांच्या टिकेला सामोरे जावे लागणार आहे.
महसूल आणि वने, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, गृहनिर्माण, पाणीपुरवठा,अल्पसंख्यांक विकास, आदिवासी विकास, पर्यटन आदी विभागांना खर्चाच्या टक्केवारीची पन्नाशीही अद्याप गाठता आलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे घोडे तर बारा टक्क्यांवरच अडले आहे. ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च करणाऱ्या विभागांमध्ये गृह, कृषी, शालेय शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आदी विभागांचा समावेश आहे. सामाजिक न्याय विभाग ५५ टक्के, महिला व बालकल्याण विभाग ६० टक्क्यांवर आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे मुद्रांक शुल्कापासूनचे अपेक्षित उत्पन्न मार्चअखेर जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांनी घटेल असा अंदाज वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. या शिवाय, नोटाबंदी आणि महामार्गांलगतचे बीअरबार बंद करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका बसून साधारणत: लक्ष्यापेक्षा २ हजार कोटी रुपये उत्पादन शुल्क सरकारला कमी मिळेल, अशी शक्यता आहे.
>बजेटला १५ टक्के कट!
२०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पाला १० ते १५ टक्के कट लावला जाईल, अशी परिस्थिती आहे. उत्पन्नाचे उद्दिष्ट न गाठता आल्याने मुख्यत्वे हा कट सरकारला लावावा लागेल, असे ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यत्वे महसुली खर्चाला हा कट लागेल. जिल्हा नियोजन समिती, आमदार निधी मात्र १०० टक्के वितरित करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पातील नियोजन खर्चाची ८० टक्के रक्कम तर नियोजनबाह्य खर्चाची ९० टक्के रक्कम वितरित करण्यात आली आहे.
>११ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
पुरवणी मागण्या एक दिवस अर्थसंकल्पापेक्षा मोठ्या रकमेच्या होतील का,अशी बोचरी टीका विरोधी पक्षात असताना करणाऱ्या सध्याच्या सरकारनेही या मागण्यांबाबत कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेणे सुरूच ठेवले आहे. वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज तब्बल ११ हजार १०४ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या विधानसभेत सादर केल्या. त्यावर ८ आणि ९ मार्चला सभागृहात चर्चा होणार आहे.
कृषी पंपधारक शेतकरी, यंतर्मागधारक तसेच विविध वीज ग्राहकांना दिलेल्या अर्थसहाय्यावरील खर्चासाठी २ हजार ८०४ कोटी ७२ लाख रूपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे. मार्चमध्ये राज्याचा संपूर्ण वर्षभरासाठीचा अर्थसंकल्प सादर केला जातो. त्यानंतर अतिरिक्त योजना व खर्चासाठी विविध विभागाकडून येणाहृया प्रस्तावानुसार पुढील अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात. परंतु गेल्या काही वर्षात पुरवणी मागण्यांचे आकडे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढले असून यामुळे नियोजनातील उणविा चव्हाट्यावर येत आहेत. २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात सरकारने ३५,३७४ कोटी रु पयांच्या तर चालू आर्थिक वर्षात ३३ हजार ५९३ कोटी रु पयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.
>३०५२ शेतकऱ्यांची आत्महत्या
राज्यात जानेवारी ते डिसेंबर २०१६ या वर्षभरात तब्बल ३०५२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची बाब शासनानेच प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीतून पुढे आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबियांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी मोठी तरतूद करावी लागली आहे. मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना अर्थ साहाय्य देण्यासाठी १७ कोटी ३१ लाख ९३ हजार रु पये निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना केवळ ३ कोटी २४ लाख रु पयांची तरतूद असल्याने पुरवणी मागण्यात १४ कोटी ७ लाख ७८ हजार रु पयांची तरतूद आहे.
>राज्य आर्थिक संकटात
राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असताना सरकार हजारो कोटींच्या घोषणा करीत आहे. एकीकडे घोषणांचा डोंगर दुसरीकडे विकास योजनांना कात्री, अशी परिस्थिती
आहे. सातवा वेतन आयोग डोक्यावर आहे. उत्पन्नाचा मेळ साधता आलेला नाही. या सरकारच्या काळात राज्य कमालीच्या आर्थिक संकटात सापडले आहे.
-जयंत पाटील, माजी वित्तमंत्री.