राज्य मंत्रिमंडळाचे २५ मोठे निर्णय; नाशिकमध्ये मेट्रो, मुंबईत युनिव्हर्सिटी अन् बरंच काही!

निवडणूक जवळ येऊ लागलीय, तसा राज्य सरकारने निर्णयांचा धडाका लावल्याचं पाहायला मिळतंय.

ठळक मुद्देविधानसभेची निवडणूक अनंत चतुर्दशीनंतर जाहीर होईल, असा अंदाज आहे.गेल्या काही आठवड्यांपासून राज्य मंत्रिमंडळ चढत्या क्रमानं निर्णय घेत असल्याचं पाहायला मिळतंय. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने १९ निर्णय घेतले होते.

नाशिकमध्येमेट्रोला मान्यता, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता, शासकीय आश्रमशाळांचं इंग्रजी आणि सेमी इंग्रजी माध्यमांमध्ये रूपांतर, मुंबईत हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलिजिएट युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता, सरपंच, पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुरेसा कालावधी मिळावा या दृष्टीने अधिनियमात सुधारणा, यासारखे २५ महत्त्वाचे निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. 

विधानसभेची निवडणूक अनंत चतुर्दशीनंतर जाहीर होईल, असा अंदाज आहे. तारखा जाहीर होताच आचारसंहिता लागू होईल आणि नव्या घोषणा करता येणार नाहीत. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार गेल्या काही आठवड्यांपासून चढत्या क्रमानं निर्णय घेत असल्याचं पाहायला मिळतंय. वेगवेगळी क्षेत्रं आणि प्रदेशासाठी मोठे निर्णय घेण्याचा धडाकाच त्यांनी लावला आहे. ७ ऑगस्टला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत १० निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर १३ ऑगस्टच्या बैठकीत एक डझन निर्णय झाले. गेल्या आठवड्यात मंत्रिमंडळाने १९ निर्णय घेतले होते. हा रेकॉर्ड ब्रेक करत आजच्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने २५ निर्णयांवर शिक्कामोर्तब केलं आहेत.   

१. राज्यातील मान्यवर ज्येष्ठ साहित्यिक व कलावंतांच्या मानधनात दीडपटीने वाढ.

२. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेच्या टप्पा २ व ३ ला मान्यता.

३. सदनिकांच्या मालकी अधिकाराची नोंद अभिलेखात घेण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम 2019 नव्याने तयार करण्यात येणार.

४. शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमामध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय.

५. नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्रात सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था प्रकल्पांर्गत मेट्रो प्रकल्प राबविण्यास मान्यता.

६. मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त व बिगर उपकरप्राप्त इमारतींचा समूह पद्धतीने पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा.

७. विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यास मान्यता.

८. शासकीय वैद्यकीय, दंत व आयुर्वेद आणि शासन अनुदानित आयुर्वेद व युनानी महाविद्यालयातील आंतरवासितांचे  विद्यावेतन सहा हजारांवरून अकरा हजार रुपये.

९. कवयित्री बहिणाबाई उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठामध्ये कवयित्री बहिणाबाई चौधरी अध्ययन व संशोधन केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.

१०. राज्यातील शहरांमधील विघटनशील (ओल्या) कचऱ्यापासून तयार करण्यात येणाऱ्या कंपोस्ट खत निर्मितीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान.

११. बुलडाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाला तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता.

१२. पर्यटन प्रकल्पांना देय असलेली वित्तीय प्रोत्साहने वितरित करण्याबाबत.

१३. महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटी नाशिक अंतर्गत एकलव्य निवासी शाळांमध्ये पहिले ते पाचवीचे वर्ग सुरू करण्यात येणार.

१४. नागपूरच्या मिहान प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता.

१५. वर्धा येथे नवीन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय सुरू करण्यास मान्यता.

१६. कायमस्वरुपी बंद करण्यात आलेल्या आदिवासी विभागाच्या अनुदानित आश्रमशाळा ठाणे जिल्ह्याच्या कल्याण येथील अखिल भारतीय मागासवर्गीय समाज प्रबोधन संस्थेस हस्तांतरित व स्थलांतरित करून आदिम जमातीतील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविण्यास मान्यता.

१७. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम यांच्याकडून महाराष्ट्र शासनामार्फत खेळत्या भागभांडवलासाठी मार्जिन मनी लोन सहकारी साखर कारखान्यांना उपलब्ध करण्यात येणार.

१८. नाशिकच्या शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळाकडून कर्ज स्वरुपात निधी मिळण्यासाठी शासन हमी.

१९. नागपूरच्या मौजा बिनाकी येथील बिनाकी हाऊसिंग स्कीममधील झोपडपट्टी वसाहतीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांच्या लाभात होणाऱ्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मंजुरी. 

२०. मुंबई येथे हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलिजिएट युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यास मान्यता.

२१. महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम-१९४९ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. अवैध साठा, विक्री केल्यास शिक्षेत वाढ.

२२. मिशन मंगल या हिंदी चित्रपटास राज्य जीएसटी कराच्या परताव्यासाठी शासन निर्णय काढण्यास मान्यता.

२३. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८(८) मध्ये सुधारणा.

२४. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४-अ मध्ये सुधारणा करण्याबाबत. अध्यादेश पुन्हा जारी करण्यास मान्यता.

२५. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमामध्ये सुधारणा करणार. सरपंच, पंचायत समिती सभापती आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पुरेसा कालावधी मिळणार.