महाराष्ट्रात ‘एससी’ नागरीवस्ती निधी वापरात गैरव्यवहार

नगर परिषदांच्या प्रस्तावानुसार ‘एसी’ नागरी वस्ती निधीला मंजुरी देतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वास्तव तपासले जात नाही. त्यामुळे ‘एस.सी.’ वस्तींचा निधी इतरत्र वापरला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

गणेश वासनिक, लोकमत न्यूज नेटवर्क
अमरावती : अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या नागरी वस्ती निधी वाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचा आक्षेप महालेखाकारांनी घेतला आहे. नगर परिषदांच्या प्रस्तावानुसार ‘एसी’ नागरी वस्ती निधीला मंजुरी देतेवेळी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून वास्तव तपासले जात नाही. त्यामुळे ‘एस.सी.’ वस्तींचा निधी इतरत्र वापरला जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

मुंबई येथील महालेखाकार कार्यालयाने सन २०१५ मध्ये अकोला, औरंगाबाद, बीड, चंद्रपूर, लातूर, नाशिक, रत्नागिरी आणि ठाणे या आठ जिल्ह्यांचे प्रायोगिक तत्त्वावर लेखापरीक्षण केले होते. यात आठ जिल्हा परिषदांच्या १६ तालुक्यांतील ८० ग्रामपंचायतींनी दलितवस्ती सुधारणा योजनेचा बट्ट्याबोळ केल्याचे ‘कॅग’ने मार्च २०१५ मध्ये लेखाआक्षेप नोंदविले. त्यानंतर राज्य शासनाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या नागरी वस्ती सुधारणा योजनेत विविध प्रकारचे विकासकामात भ्रष्टाचार झाल्याची बाबदेखील मान्य केली. ‘कॅग’ने सुचविलेल्या अनुपालनाची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी कबुली दिली. परंतु, तीन वर्षांचा कालावधी संपूनही शासनाने ‘एससी’ नागरी वस्ती सुधारणा योजनेत झालेल्या भ्रष्टाचारप्रकरणी कुणावरही कायदेशीर कारवाई केलेली नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘एससी’ वस्ती निधी वाटपात गैरप्रकार होत असल्याचे ‘कॅग’च्या निदर्शनास आले, ही बाब शासनस्तरावर चर्चिले गेली. मात्र, शासन निधी वाटप, खर्चाचे ऑडिट तपासणीची जबाबदारी असलेली यंत्रणा ‘ऑडिट लोकल फंड’ नेमके करते काय, हा संशोधनाचा विषय आहे.

शासननिर्णयानुसार महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद आणि नगरपंचायतींनी ‘एससी’ वस्ती सुधार योजनेचा निधी त्याच वस्त्यांमध्ये खर्च करणे अनिवार्य आहे. मात्र, नगर परिषदेकडून ‘एससी’ वस्ती सुधारणेसाठी प्राप्त निधीच्या मान्यतेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  पाठविल्या जाणाऱ्या यादीत ‘एससी’ वस्त्यांचा समावेश राहत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ‘एससी’ वस्त्यांच्या निधीचा गैरवापर केला जात आहे.

अनुसूचित जाती कल्याण समिती लक्ष देईल काय?
अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या नागरी वस्ती निधीवाटपात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आक्षेप महालेखाकारांनी घेतला आहे. यासंदर्भात राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडे ‘कॅग’ने कळविले आहे. मात्र, राज्य विधिमंडळाची अनुसूचित जाती कल्याण समिती ५ ते ७ सप्टेंबर दरम्यान अमरावती जिल्हा दौऱ्यावर आहे. किमान ‘एससी’ कल्याण समितीने निधी वाटपात सुरू असलेल्या अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आणून शासनदरबारी मांडावे, अशी मागणी आहे.

अचलपूर नगर परिषदेकडून अडीच कोटींची कामे 
अचलपूर नगर परिषदेत सन २०१३-२०१४ च्या लेखापरीक्षणात ‘एससी’ वस्त्यांशिवाय अडीच कोटींची विकासकामे झाल्याचे नमूद आहे. हीच स्थिती राज्यातील अन्य नगर परिषदांमध्ये असल्याचे वास्तव आहे. शासनदप्तरी ‘एससी’ वस्त्यांच्या विकासकामांसाठी भरीव निधी दिला जात असल्याची नोंद आहे. मात्र, ‘एससी’ वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, पोचरस्ते, अंतर्गत रस्ते, वीजपुरवठा, समाजमंदिर, आवास आदींचा बोजवारा उडाल्याची तक्रार अचलपूर येथील किशोर मोहोड यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधिमंडळाचे ‘एससी’ कल्याण समितीचे अध्यक्ष हरीश पिंपळे यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ‘एससी’ वस्त्यांच्या विकासासाठीचा निधी अन्य ठिकाणी खर्च केला जात असल्याने सन २०१३-२०१४ चे लेखाआक्षेप तपासले जातील. जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे निधी मान्यतेबाबत नगरपरिषदांचे प्रस्ताव पुन्हा तपासून यातील दोषींवर कारवाई प्रस्तावित करू.
- अभिजित बांगर, जिल्हाधिकारी, अमरावती