Maharashtra Winter Session 2022 : निवडणुकांवर नजर ठेवत स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ५,५०० कोटी

एकूण ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या. 

नागपूर : महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांसह स्थानिक  स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर नजर ठेवत शिंदे- फडणवीस सरकारने तब्बल ५,५०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये केली आहे. एकूण ५२ हजार ३२७ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आल्या. 

४ हजार ५०० कोटी रुपये हे महापालिका आणि नगरपालिकेला वैशिष्ट्यपूर्ण विकास  कामांसाठी दिले जातील, तर ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधा, तसेच विविध विकासकामांसाठी अतिरिक्त १ हजार  कोटी रुपये मिळणार आहेत. यानिमित्ताने सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मोर्चेबांधणी सुरू केल्याचे मानले जाते.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासात इतक्या मोठ्या रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत पुरवणी मागण्या मांडल्या. या मागण्यांवर  येत्या  २१ आणि २२ डिसेंबर रोजी चर्चा, तसेच मतदान होऊन शिक्कामोर्तब  केले जाईल.

कृषी पंपांनाही मदत 
राज्यातील कृषी पंपधारक शेतकरी, यंत्रमागधारक, वस्त्रोद्योग ग्राहक आणि औद्योगिक ग्राहकांना विद्युत प्रशुल्कात देण्यात येणाऱ्या सवलतींवरचा खर्च भागवण्यासाठी ४,९९७ कोटी रुपये दिले आहेत. 
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या  मदतीसाठी ३ हजार २००  कोटी रुपये तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रलंबित कांदा अनुदान देण्यासाठी ७ कोटी ४७ लाख रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे.

प्रोत्साहनपर तरतूद
राज्यातील अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या हप्त्याची थकबाकी, तसेच तिसरा हप्ता देण्यासाठी अतिरिक्त २ हजार १३५ कोटी रुपये,  राज्य सरकारी  निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ देण्यासाठी दोन हजार कोटी,  तसेच लघू, मध्यम, मोठ्या उद्योगांना,  तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी दोन हजार कोटी.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतील तूट भरून काढण्यासाठी ८३९ कोटी रुपये, राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि जिल्हा परिषद शाळेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंतर्गत अंशदान देण्यासाठी ७३३ कोटी रुपये, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शबरी आदिवासी घरकुल योजनेसाठी  ६८३ कोटी, पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत खरीप आणि रब्बी हंगाम प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान, तसेच रब्बी हंगाम २०२२-२३ साठी अनुदानाचा पहिला हप्ता विमा कंपन्यांना देण्यासाठी ६३० कोटी रुपये, खरीप हंगाममधील धान खरेदीअंतर्गत प्रोत्साहन साह्य देण्यासाठी अतिरिक्त ५९६ कोटी रुपये.