महाराष्ट्राच्या सत्तापरिवर्तनाने लोकशाहीची मूल्ये उद्ध्वस्त; राऊतांचा घणाघात 

शिवसेनेचे लोकसभेचे गटनेते विनायक राऊत यांनी फुटिरांबाबत दिलेल्या पत्राची साधी दखलही न घेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी फुटीर गटास मान्यता देऊन टाकली व कायदेशीररीत्या अडचणीत न येता कसे फुटावे याबाबत व्यवस्थित मार्गदर्शन केले. इतिहासात या घटनेची नोंद होईल असं राऊतांनी म्हटलं.

मुंबई - महाराष्ट्राच्या सत्तापरिवर्तनाने लोकशाहीची मूल्ये उद्ध्वस्त केली हे केंद्रातील राज्यकर्ते मानायला तयार नाहीत. आमदारांना फोडले व खासदारही फोडले. उद्धव ठाकरे यांनी मोदी-शहांच्या विरोधात जाऊन सरकार स्थापन केले. त्याचा बदला शेवटी शिवसेना फोडून घेतला गेला. तेलंगणाचे के. सी. चंद्रशेखर राव व झारखंडचे हेमंत सोरेन यांची सरकारे भविष्यात याच पद्धतीने भरडली जातील असा दावा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. 'सामना'च्या रोखठोक सदरात त्यांनी लेख लिहिला आहे. 

संजय राऊत म्हणाले की, सोरेन यांच्या निकटवर्तीयांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या धाडी पडू लागल्या आहेत. त्याच वेळी ज्यांच्यावर केंद्रीय यंत्रणांचे खटले होते अशा शिवसेनेतील फुटीर आमदार-खासदारांना सर्व जाचांतून मुक्त केले. आता त्यांना शांत झोप लागेल. ईडी, सीबीआय त्यांच्या दारात जाणार नाही. समान न्यायाचे तत्त्व किती चुकीच्या पद्धतीने राबवले जात आहे ते स्पष्ट दिसते. भारतीय लोकशाही जिवंत आहे, पण ती कुणाची तरी आज बटीक आहे. हे चित्र काय सांगते? असा सवाल करत राऊतांनी भाजपावर निशाणा साधला आहे. 

तसेच शिवसेनेचे १२ खासदार वेगळे झाले व त्यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. मूळ शिवसेनेतून ते सरळ बाहेर पडले. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा त्यांनाही लागू होतो. शिवसेनेचे लोकसभेचे गटनेते विनायक राऊत यांनी फुटिरांबाबत दिलेल्या पत्राची साधी दखलही न घेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी फुटीर गटास मान्यता देऊन टाकली व कायदेशीररीत्या अडचणीत न येता कसे फुटावे याबाबत व्यवस्थित मार्गदर्शन केले. इतिहासात या घटनेची नोंद होईल. विधानसभा व लोकसभा ही लोकशाहीची बलस्थाने आहेत. महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांनी नवे सरकार स्थापन होताच घटनेची पायमल्ली केली. लोकसभेतही त्यापेक्षा वेगळे चित्र दिसले नाही. मंदिराची दानपेटी पुजाऱ्याने लुटावी, देवळावरचे कळस मंदिराच्या विश्वस्तांनीच कापून न्यावे असाच प्रकार देशातील लोकशाहीच्या सर्व मंदिरांत सुरू आहे. तरीही लोक श्रद्धेने मंदिरात जातात व मूर्तींपुढे नाक घासतात असं राऊतांनी म्हटलं. 

दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभेच्या १६ फुटीर आमदारांचे काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी संपेपर्यंत हा कायदेशीर पेच कायम राहील. लोकशाहीची सर्वच मंदिरे कशी भ्रष्ट झाली आहेत व विश्वस्तच मंदिराचा कळस कापून नेतात तेव्हा न्यायालय हाच लोकशाहीचा रखवाला ठरतो. महाराष्ट्रात आजच्याइतका राजकीय पेच कधीच निर्माण झाला नव्हता. सारे राज्यच कायद्याच्या पेचात अडकले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील झालेल्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय १ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील पेच कायम ठेवला. त्या १६ आमदारांत स्वतः मुख्यमंत्री शिंदे आहेत. विधानसभेतील जे सदस्य शिवसेनेतून बाहेर पडले त्यांचा युक्तिवाद एकच आहे तो म्हणजे, आमचीच शिवसेना खरी. आम्ही शिवसेना सोडली नाही! त्यांची ही भूमिका कातडी वाचविण्याची आहे. घटना ही शेवटी माणसांसाठी असते. माणसे घटनेसाठी नसतात. घटनेतील १० व्या शेडय़ुलनुसार १६ फुटीर आमदार सरळ अपात्र ठरतील. सरकारला वाचविण्यासाठी व शिवसेनेला कायमचे संपवून टाकण्यासाठी १६ अपात्र आमदारांना केंद्र सरकारात बसलेले लोक वाचवीत आहेत, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ काय निर्णय घेते यावर आता देशाचे व लोकशाहीचे भवितव्य अवलंबून आहे असंही संजय राऊतांनी सांगितले आहे.