महाराष्ट्रात भरपाई आता अडीचपटच!

केंद्र सरकारने नवीन भूसंपादन कायद्यात ग्रामीण भागात प्रचलित बाजारभावाच्या चारपट भरपाई देण्याची तरतूद कायम ठेवली

भूसंपादन वटहुकूम : शिफारशीपेक्षा दीडपट कमी, प्रकल्पग्रस्तांना फटका
संदीप प्रधान - मुंबई
केंद्र सरकारने नवीन भूसंपादन कायद्यात ग्रामीण भागात प्रचलित बाजारभावाच्या चारपट भरपाई देण्याची तरतूद कायम ठेवली असली तरी महाराष्ट्र सरकारने यासंदर्भात केलेल्या नियमावलीनुसार केवळ कमाल अडीचपट भरपाई दिली जाणार आहे. शहरात दुप्पट भरपाई देण्याची तरतूद तशीच्या तशी स्वीकारलेली आहे.
काँग्रेस राजवटीत नवीन भूसंपादन कायदा केला गेला. त्यामधील सोशल इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट आणि ठरावीक उद्दिष्टांकरिता जमीन संपादित करताना ७० टक्के जमीन मालकांच्या संमतीची अट केंद्रातील भाजपा सरकारने सोमवारी वगळली. मात्र जमिनीच्या दराबाबतची तरतूद तशीच ठेवली. २०१३ च्या भूसंपादन कायद्याच्या कलम २६ मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनीचे मूल्य निश्चित करण्याच्या असलेल्या अधिकारानुसार नागरी क्षेत्रापासून ग्रामीण क्षेत्राकडील अंतर जसजसे वाढत जाईल तसतसे मल्टिप्लायर फॅक्टर राज्य सरकारने निश्चित केले आहेत. महापालिका क्षेत्रापासून ० ते १० कि.मी. या अंतरामधील जमीन संपादनाकरिता मल्टिप्लायर फॅक्टर १ राहणार आहे. महापालिका क्षेत्रापासून १० ते २५ कि.मी. अंतरामधील जमीन संपादनाकरिता मल्टिप्लायर फॅक्टर १.०५ राहणार आहे, तर महापालिका क्षेत्रापासून २५ कि.मी. व त्यापेक्षा अधिक अंतरावरील जमीन संपादनाकरिता मल्टिप्लायर फॅक्टर १.१० राहणार आहे.

विमानतळवासीयांना २२.५ टक्के विकसित जमीन
नवी मुंबई विमानतळाकरिता जमीन संपादित करताना जमीनमालकांना एकरी २२.५ टक्के विकसित जमीन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक एकर विकसित जमीन मिळणाऱ्याला बाजारभावानुसार चार कोटी रुपये मूल्याची जमीन मिळेल. या जमिनीपैकी १२.५ टक्के जमिनीवर १.५, तर उर्वरित १० टक्के जमिनीवर २.५ एफएसआय दिला जाणार आहे. याखेरीज ज्यांची घरे या प्रकल्पामुळे बाधित होणार त्यांना अन्यत्र घरबांधणीकरिता प्रति चौ.फू. एक हजार रुपये, घरातील सामानसुमान हलविण्याकरिता वाहतूक खर्च, विमानतळाचे १० रुपये दर्शनी मूल्याचे शेअर्स, असे लाभ दिले जाणार आहेत.

जैतापूरवासीयांना
२२.५ लाख प्रति हेक्टर
जैतापूर येथील सुमारे १० हजार मे.वॅ़ वीजनिर्मिती क्षमता असलेल्या अणुऊर्जा प्रकल्पाकरिता प्रकल्पग्रस्तांना प्रति हेक्टर २२.५ लाख रुपये भरपाई देण्यात येणार आहे. २५ कोटी रुपये परिसर विकासाकरिता, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रहिवाशांना अणुऊर्जा प्रकल्पातून सवलतीच्या दरातील वीजपुरवठा, एक आयटीआय व एका हॉस्पिटलची उभारणी, नाटे व साखरी येथील मच्छीमारांना नवीन बोटी व नवीन मासळी मार्केट.