कृष्णेच्या पाण्यावर महाराष्ट्राचाच हक्क

कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपाचे नव्याने वाटप करून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मिळावे

सांगली : कृष्णा नदीच्या पाणीवाटपाचे नव्याने वाटप करून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मिळावे, अशी याचिका तेलंगणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. सोमवारी ही याचिका फेटाळत महाराष्ट्राच्या वाट्याला येणारे ६६६ टीएमसी (दशलक्ष घनफूट) पाणी कायम ठेवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. मूळ आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला आलेल्या पाण्यातूनच आंध्र आणि तेलंगणा राज्याला पाण्याचे वाटप करण्याचा निर्णयही न्यायालयाने दिला.
आंध्र प्रदेशचे विभाजन होऊन आंध्र आणि तेलंगणा अशा दोन राज्यांची निर्मिती झाली आहे. त्यानंतर पुन्हा कृष्णा नदीतील पाणी वाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. तेलंगणा सरकारने महाराष्ट्राच्या वाट्यातील ६६६ टीएमसी पाण्यातून पाणी मिळावे, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती मदन लोकूर व प्रफुल्ल पंत यांच्या संयुक्त खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने अ‍ॅड. दीपक नारगोलकर यांनी बाजू मांडली.
तेलंगणा व आंध्रप्रदेशच्या पाणीतंट्यात महाराष्ट्रासह कर्नाटकलाही ओढण्यात आले होते. आंध्र प्रदेशच्या फेररचनेनंतर २०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश फेररचना कायदा अस्तित्वात आला आहे. तेलंगणाच्या निर्मितीनंतर पाणीवाटपाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावेळी एकत्रित आंध्र प्रदेशच्या वाट्याला आलेले १००५ टीएमसी पाणी दोन्ही राज्यांनी परस्परांमध्ये वाटून घ्यावे, असे राष्ट्रीय पाणीलवादाने स्पष्ट केले होते. तरीही तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशने महाराष्ट्राच्या वाट्याचे पाणी मिळावे, यासाठी लवादाकडे धाव घेतली होती. गतवर्षी आॅक्टोबरमध्ये लवादाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायमूर्ती ब्रिजेश कुमार आणि सदस्य न्या. बी. पी. दास, न्या. राम मोहन रेड्डी यांनी दोन्ही राज्यांची मागणी फेटाळली होती. त्यानंतर या निर्णयाला तेलंगणाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (प्रतिनिधी)
पाण्याचे फेरवाटप करण्यास नकार
 तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांनी स्वतंत्रपणे युक्तिवाद केला. कलम ८९ च्या आंध्र प्रदेश राज्य निर्मिती कायदा २०१४ नुसार पाणी वाटपाचा दाखला देत खंडपीठाने महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या पाण्याचे फेरवाटप करण्यास नकार दिला. तसेच तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी एकत्रित आंध्रच्या वाट्याचे १००५ टीएमसी पाणी आपसात वाटून घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.