महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला नको

दमणगंगा-पिंजाळ लिंक व पार-तापी-नर्मदा लिंक या दोन नद्या जोड प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला वळवण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र

मुंबई : दमणगंगा-पिंजाळ लिंक व पार-तापी-नर्मदा लिंक या दोन नद्या जोड प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला वळवण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाविरोधात जलचिंतन संस्थेने मंगळवारपासून आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. या प्रकरणी शेतकरी कामगार पक्षाने उपोषणास पाठिंबा देत २० मार्चपासून जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३६ टीएमसी आणि पार-तापी-नर्मदा लिंक प्रकल्पाच्या माध्यमातून ३० टीएमसी पाणी गुजरातला देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचा आरोप संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांनी केला आहे. जाधव यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही लिंक प्रकल्पास राज्य सरकारने सहमती देण्यासाठी केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती यांनी ७ जानेवारीला मुंबईत एक बैठक घेतली होती. त्यानंतर १६ जानेवारीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी पत्राद्वारे राज्याचे पाणी गुजरातला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र या दोन्ही प्रकल्पांमुळे जितका गुजरातला जितका फायदा होईल तितकाच महाराष्ट्राला तोटा होणार असल्याचा दावा संस्थेने केला आहे. सध्या गुजरातची सिंचन क्षमता ४५ टक्क्यांवर पोहोचली असून, राज्याची सिंचन क्षमता केवळ १८ टक्के इतकी आहे. अशा परिस्थितीत राज्याला या पाण्याची अधिक गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पामुळे कारण कसमादे परिसर, गिरणा धरणावर अवलंबून असलेला जळगाव जिल्हा, नाशिक जिल्ह्यातील चांदवड, येवला, मनमाड, नांदगाव या दुष्काळी भागाला पाणी मिळणार नाही, शिवाय गोदावरी खोरे हे तुटीचे आहे. दमणगंगा-गोदावरी लिंक प्रकल्प राबवला तर नाशिक, नगर, मराठवाडा हे पाणीयुद्ध थांबेल. तर दमणगंगा-पिंजाळ लिंक प्रकल्प राबवल्यास दमणगंगेवरच्या शिल्लक पाण्यावरील राज्याचा हक्क गमवावा लागेल. त्यामुळे राज्याला या खोऱ्यात एखादा प्रकल्प राबवायचा असेल, तर केंद्रीय जल आयोगाच्या परवानगीवर अवलंंबून राहावे लागेल. शेकापचे आमदार जयंत पाटील, धैर्यशील पाटील आणि पंडित पाटील यांनी पाठिंबा दिला. राज्यात जनआंदोलन उभारून प्रकल्पाला विरोध करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)