विधिमंडळाच्या कामात महासंघाचा हस्तक्षेप!

विधिमंडळाच्या सभागृहात चार अधिकाऱ्यांचे झालेले निलंबन आधी मागे घ्या, नंतर जी काय चौकशी करायची ती करा, अशी आडमुठी भूमिका राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतली आहे.

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबई
विधिमंडळाच्या सभागृहात चार अधिकाऱ्यांचे झालेले निलंबन आधी मागे घ्या, नंतर जी काय चौकशी करायची ती करा, अशी आडमुठी भूमिका राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतली आहे. यामुळे विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप झाल्याची तीव्र भावना विरोधी पक्षनेत्यांनी व्यक्त केल्याने विधिमंडळापेक्षा महासंघ मोठा आहे का? असा सवाल केला आहे. या प्रकारामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयावरच हे प्रश्नचिन्ह असल्याचे मतही त्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केले आहे.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘पगारात भागवा’ असे रास्त अभियान चालवणाऱ्या महासंघानेच भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पाठराखण केल्यामुळे महासंघाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
लोकमतने २९७ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा उघडकीस आणला होता. त्यावर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा आणि विधानपरिषदेत सखोल चर्चा केली, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ सदस्यांनी औषध खरेदीच्या गैरव्यवहाराचे पुरावे सभागृहात सादर केले आणि त्याच्या आधारेच चार अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची घोषणा आरोग्यमंत्र्यांनी केली होती. ही घोषणा होण्याआधी स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विभागाचे सचिव, मुख्य सचिव यांच्याशी चर्चा करुन या विषयाची फाईल तयार करण्याचे आदेश दिले व निलंबनाचे आदेश दिले होते.
महासंघाने मुख्य सचिव स्वाधिन क्षत्रीय यांना एक पत्र दिले आहे. त्यात, आरोग्य संचालकांसह चार अधिकाऱ्यांचे निलंबन तात्काळ मागे घ्यावे व डॉ. भगवान सहाय यांच्या समितीला जी काही चौकशी करायची आहे ती नंतर करावी अशी मागणी केली आहे. शिवाय अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. भगवान सहाय यांनी अद्याप चौकशी सुरु केलेली नाही असा दावाही केला आहे. त्यामुळे सहाय यांच्यावरही महासंघाने हेत्वारोप केल्याची आयएएस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. वास्तविक डॉ. सहाय यांना चौकशी समितीसाठी म्हणून आरोग्य विभागाने लायझनिंग आॅफीसर म्हणून एक अधिकारी देऊ केले आहेत. त्यांच्याकडे कागदपत्रे पोहोचविण्यात आली आहेत, चौकशीची प्रक्रिया सुरु असताना हे पत्र दिले गेल्याने केवळ विधीमंडळाच्या कामातच नाही तर चौकशी प्रक्रियेतही हस्तक्षेप झाल्याचे वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

विधिमंडळात एकदा चर्चा झाल्यानंतर, संबंधीत विभागाच्या मंत्र्यांनी सभागृहात निर्णय जाहीर केला, चौकशी सुरु झाली, अशावेळी महासंघ जर अशी भूमिका घेत असेल तर ते चुकीचेच नव्हे तर विधीमंडळाच्या सर्व सदस्यांवर अविश्वास दाखवणे आहे. महासंघाने अनेक गोष्टीत कायम विधायक भूमिका घेतल्या आहेत, त्यामुळे ही भूमिका महासंघाचीच आहे की नाही असे वाटते. त्यामुळे या मागचे बोलवते धनी कोण हे देखील आता चौकशी समितीने शोधायला हवे.- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते

आपण भेटून बोलू... आम्ही पत्र दिले हे खरे आहे पण चौकशी केल्याशिवाय निलंबन करु नये एवढीच आमची मागणी होती, त्यापेक्षा यात काहीही नाही, तरीही अधिक माहिती घेऊन सांगतो, आपण भेटून बोलू...
- मनोहर पोकळे, अध्यक्ष, महासंघ