महावितरणचा पुरंदर, इंदापूरला शॉक
By admin | Published: March 7, 2017 01:17 AM2017-03-07T01:17:31+5:302017-03-07T01:17:31+5:30
पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा थकबाकीमुळे महावितरण कंपनीने खंडित केल्यामुळे सुमारे ३० हजारांहून अधिक नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला
जेजुरी : पुरंदर तालुक्यातील पारगाव-माळशिरस -कोळविहिरेसह १५ गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या नाझरे धरणावरील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा थकबाकीमुळे महावितरण कंपनीने खंडित केल्यामुळे सुमारे ३० हजारांहून अधिक नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. महावितरण विभागाने थकीत वीजबिल भरण्यासाठी मार्च महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुदत द्यावी, नागरिकांची गैरसोय करू नये, सहकार्य करावे अशी विनंती विविध गावचे सरपंच व योजनेचे अध्यक्ष बापू भोर तसेच सचिव तथा ग्रामसेवक संदीप ठवाळ यांनी महावितरण विभागाला केली आहे.
सध्या ग्रामपंचायतीकडून गावांमध्ये घरपट्टी व पाणीपट्टी वसुली मोहीम सुरू असून, मार्च महिन्याअखेर थकीत वीजबिलापोटीचा भरणा करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
पारगाव-माळशिरस कोळविहिरे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पूर्व पुरंदरमधील १५ गावे येतात. नाझरे धरणावरून या गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र या योजनेचे सुरुवातीपासूनचे सुमारे ३ कोटी ३४ लाख रुपये वीज बिलापोटी थकबाकी असल्याने महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (दि. ३) वीजपुरवठा खंडित केल्याने ऐन उन्हाळ्यात १६ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. याबाबत चर्चा व विचारविनिमय करण्यासाठी १६ गावांमधील सरपंच, ग्रामसेवक, प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचे अध्यक्ष, सचिव यांची बैठक जेजुरी येथील शासकीय विश्रामगृहात करण्यात आली होती. या वेळी माहिती देताना योजनेचे अध्यक्ष बापू भोर व सचिव संदीप ठवाळ म्हणाले, की प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना सन १९९७-९८च्या दरम्यान सुरू करण्यात आली.
सुरुवातीला जीवन प्राधिकरण विभागामार्फत योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती मात्र ठेकेदाराला व वीजबिल भरणा करण्यासाठी जमा आणि खर्चामध्ये तफावत असल्याने तसेच पुरेशी वसुली होत नसल्याने सदरची योजना बंद करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला होता. नोव्हें २०११मध्ये पंचायत समितीमध्ये बैठक झाली आणि १६ गावांच्या सरपंचांनी एकत्र येत समिती स्थापन करून योजना चालविण्याचा निर्णय घेतला. त्या वेळी योजनेच्या समितीमार्फत काही रक्कमही भरण्यात आली. लोकांनी लोकांकरिता चालवलेली ही एकमेव योजना असून, शासनाने यामध्ये सहकार्य करून प्रोत्साहनपर अनुदान देणे गरजेचे असल्याचे वेळोवेळी विनंती करण्यात आली आहे.
मात्र सध्या तरी शासनाचे कोणतेही अनुदान या योजनेला नाही. सद्य परिस्थितीमध्ये या योजनेतील काही गावांची थकबाकी नाममात्र आहे. काही गावांची थकबाकी लाखांच्या आकड्यात आहे. याबाबत तेथील सरपंचांनी वसुलीबाबत गांभीर्याने घेऊन जमा झालेल्या रकमेतून वीजबिल भरणा करून कारवाई टाळण्याचे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले आहे. (वार्ताहर)
थकबाकी वसुली झाली तर वीजबिल भरणा करता येईल व नागरिकांची गैरसोय टाळता येणार असल्याचे सांगण्यात येऊन त्या-त्या गावांतील लोकप्रतिनिधी-सरपंच तसेच ग्रामसेवकांनी वसुलीसाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सुमारे ३० हजार नागरिकांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला असताना यावर तोडगा काढण्यासाठी आयोजित बैठकीला काही गावांचे सरपंच गैरहजर होते. गावाचे कारभारी म्हणून मिरवत असताना गंभीर विषयांकडे दुर्लक्ष करणे अशोभनीय आहे.
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेतील थकबाकीदार असलेल्या पिसे, रिसे, राजुरी, नायगाव, पिसर्वे, मावडी सुपे, माळशिरस, पारगाव, सिंगापूर, गुरोळी, वाघापूर, राजेवाडी, आंबळे, मावडी क.प., कोळविहिरे या सर्व गावांची जानेवारी २०१३पासूनचे चालू वीजबिल एकूण १ कोटी ८ लाख ७० हजार, त्यापैकी या योजनेतील वसुली केवळ २६ लाख ४१ हजार रुपयांचीच झालेली आहे. अजून चालू थकबाकी सुमारे ८२ लाख असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे. वीजबिलाची थकबाकी न भरल्याने या योजनेचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला असून, थकबाकी न भरल्यास वीजपुरवठा करता येणार नसल्याचेही महावितरणकडून सांगण्यात येत आहे.
>इंदापूर : उजनी पाणलोट क्षेत्रात पावसाळ्यापर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा, नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे कामही पूर्णत्वाला आलेले आहे. मात्र दोन कोटी रुपयांहून अधिक पाणीपुरवठ्याची वीजबिलाची थकबाकी. ती भरल्याखेरीज नवीन पाणीपुरवठा योजनेला वीजपुरवठा न करण्याची महावितरण कंपनीची भूमिका यामुळे दररोजचा पाणीपुरवठा विसकळीत होण्याची भीती आहे. इंदापूरमधील हे सध्याचे चित्र आहे.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी इंदापूर नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा समितीच्या सभापतिपदावर निवड झाल्यानंतर अमर गाडे यांनी समितीचे सदस्य व मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह पाणलोट क्षेत्रातील माळवाडी नं. २ मधील नगर परिषदेच्या जुन्या व नव्या पाणीपुरवठा योजनेची पाहणी केली. परिस्थितीची माहिती घेतली. नागरिकांना लवकरात लवकर दररोज पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा व्हावा, यासाठी नगर परिषदेतील नगरसेवकांचे दोन्ही गट एकत्रित आणून काम करण्याची तयारी गाडे यांनी दाखवली आहे.
उजनी पाणलोट क्षेत्रात ८० टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. नवीन पाणीपुरवठा पूर्ण होत आला आहे. पाणीचाचणी घेऊन, वीजपुरवठा जोडून घेतल्यानंतर थोडक्या कालावधीत इंदापूरकरांना दररोज पाणी मिळणार आहे. मात्र, नगर परिषदेच्या २ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या वीजबिलाच्या थकबाकीची टांगती तलवार असल्याने नागरिकांना नाइलाजाने दिवसाआड मिळणाऱ्या पाण्यावर समाधान मानावे लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर, नगर परिषदेच्या पाणीपुरवठा समितीचे सभापती अमर गाडे यांनी समितीचे सदस्य विरोधी पक्षनेते पोपट शिंदे, अनिकेत वाघ, श्रीधर बाब्रस, सामाजिक कार्यकर्ते वसंत माळुंजकर, मुख्याधिकारी नानासाहेब कामठे, पाणीपुरवठा विभागाचे प्रमुख सहदेव व्यवहारे, सुरेश सोनवणे आदींसह माळवाडी नं. २ येथील नगर परिषदेच्या जुन्या व नव्या पाणीपुरवठा योजनांची पाहणी केली.
पाहणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अमर गाडे व पोपट शिंदे म्हणाले, की गेल्या वर्षापर्यंत माळवाडी नं. २ व तरंगवाडी तलावातून संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा केला जात होता. वर्षापासून तरंगवाडी तलाव कोरडा पडल्याने, सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या माळवाडी पाणीपुरवठा केंद्रामधूनच संपूर्ण शहराला पाणीपुरवठा होत आहे. शहराला दररोज पाणीपुरवठा करणारी साठवण क्षमतेची टाकी इंदापूर नगरपालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे दिवसाआड पाणीपुरवठा होतो आहे. नवीन पाणीपुरवठा योजनेमध्ये साठवण क्षमतेच्या चार टाक्या शहराच्या चार दिशांना आहेत. मात्र, उचल पाणी करण्यासाठी वीजपुरवठा नाही. नागरिकांकडे घरपट्टी व पाणीपट्टीची साडेतीन कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातील निव्वळ एक कोटी रुपये हे निव्वळ पाणीपट्टीच्या थकबाकीचे आहेत.
याकरिता नजीकच्या काळात दोन्ही गटांचे नगरसेवक एकत्र येतील. (वार्ताहर)
मागील वर्षी उजनी धरण ६५ टक्के वजा होते. तरीदेखील शहरात कुठे ही पाणीटंचाई निर्माण होऊ दिली नाही. आजमितीला उजनी धरणक्षेत्रात ८० टक्के पाणी आहे. त्यामुळे पावसाळा येईपर्यंत पाणीटंचाई जाणवू दिली जाणार नाही.
शहरात एकूण ८३ हातपंप आहेत. त्यांपैकी ५१ हातपंप सुस्थितीत आहेत. पाण्याची गळती व अनधिकृत नळजोडणी शोधण्याचे काम सुरू आहे.
- नानासाहेब कामठे,
मुख्याधिकारी, इंदापूर