महेश मोतेवार यांच्या मालमत्तेचा पंचनामा सुरू
By admin | Published: April 19, 2016 05:45 PM2016-04-19T17:45:12+5:302016-04-19T17:46:04+5:30
समृद्ध जीवन फूड्स इंडियाचे सर्वेसर्वा महेश मोतेवार यांच्या राज्यातील पाच ठिकाणांच्या मालमत्तेचा पंचनामा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) सुरू करण्यात आला आहे.
Next
पुणे : समृद्ध जीवन फूड्स इंडियाचे सर्वेसर्वा महेश मोतेवार यांच्या राज्यातील पाच ठिकाणांच्या मालमत्तेचा पंचनामा राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून (सीआयडी) सुरू करण्यात आला आहे. पंचनाम्याची माहिती एकत्रित करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिका-यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर मालमत्ता सील करण्याची कार्यवाही सुरू होईल.
चांगला परतावा देण्याच्या अमिषाने नागरिकांची फसवणुक केल्याप्रकरणी मोतेवार यांच्यावर पुण्यासह विविध ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. सेबीने निर्बंध लादल्यानंतरही नागरिकांकडून गुंतवणुकीचे पैसे घेतल्याप्रकरणी डिसेंबर २०१५ मध्ये मोतेवार यांना उस्मानाबाद पोलिसांनी पुण्यातून अटक केली होती. त्यानंतर ओडिशा पोलिसांनीही त्यांना एका गुन्ह्यात अटक केली.
चांगला परतावा देण्याच्या आमिषाने फसवणूक केल्याचा गुन्हा पुण्यातील चतु:शृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात मोतेवार यांना सीआडीने ओडिशा येथून अटक केली. त्यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर न्यायालयाने पोलिस कोठडी सुनावली होती. कोठडीची मुदत संपल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार मोतेवार हे सध्या ओडिशा येथील कटकमध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
‘सीआयडी’च्या आर्थिक गुन्हे शाखेचे अधीक्षक एम.बी. तांबडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोतेवार यांची अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहे. सध्या त्यांंच्या राज्यातील पाच ठिकाणांच्या मालमत्तेचा पंचनामा करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. सातारा रस्त्यावरील कार्यालय वगळता अद्याप एकही मालमत्ता सील करण्यात आलेली नाही. मोतेवार यांच्या समृध्द जीवनच्या सातारा रस्त्यावरील कार्यालयाला सहा महिन्यांपुर्वीच सील करण्यात आले आहे. राज्य ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) पंचनाम्याची माहिती एकत्रित करून जिल्हाधिकाºयांना सादर केली जाईल. अहवाल मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पुढील कार्यवाही सुरू करतील. शासनाची मान्यता, न्यायालयाची मान्यता तसेच इतर कायदेशीर प्रक्रिया पुर्ण करावी लागते. मालमत्ता सील करण्याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाºयांना आहे. त्यानुसार त्याठिकाणच्या अधिकाºयांना जिल्हाधिकाºयांकडून आदेश दिले जातील.