डॉक्टरांच्या परदेशी स्थायिक होण्यावर गदा

वैद्यकीय शाखेचे उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात, विशेषत: अमेरिकेत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या डॉक्टरांवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गदा आणली आहे. देशात डॉक्टरांची असलेली

मुंबई : वैद्यकीय शाखेचे उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात, विशेषत: अमेरिकेत स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या डॉक्टरांवर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गदा आणली आहे. देशात डॉक्टरांची असलेली कमी संख्या पाहता त्यांना यापुढे दीर्घ काळपर्यंत ना-हरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही.
भारतातील डॉक्टरांची परदेशात कायमस्वरूपी स्थायिक होण्याची इच्छा सरकारकडून पूर्ण केली जाऊ शकत नाही. देशातच डॉक्टरांची संख्या कमी असताना त्यांच्या सेवेची देशाला गरज नाही, असे प्रमाणपत्र सरकारने द्यावे, अशी अपेक्षा सरकारकडून करता येत नाही, असे आरोग्य मंत्रालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितले. मंत्रालयाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात नुकतेच अशा आशयाचे शपथपत्र दाखल केले. यात केंद्रीय महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर्स संघटनेच्या याचिकेला विरोध करण्यात आला. अमेरिकेत शिकणाऱ्या भारतीय डॉक्टरांना ‘नो आॅब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया’ (नोरी) प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय सरकारने २०१५च्या आॅगस्टमध्ये घेतला होता. यातून ६५ वर्षांवरील डॉक्टरांना वगळण्यात आले होते. या निर्णयाला डॉक्टरांनी आव्हान दिले. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मानवाधिकाराचा अवमान आहे व जीवन जगण्याच्या तसेच समतेच्या हक्कांचेही हे उल्लंघन आहे, अशी बाजू डॉक्टर संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड. रामेश्वर व राहुल तोतला यांनी मांडली.
न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. ए. एम. बदर यांच्या पीठाने मागील जानेवारीत नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार, ही याचिका आॅगस्टपासून केंद्र सरकारच्या प्रतिसादाअभावी प्रलंबित होती. तसेच त्यांना आपली बाजू मांडण्याची शेवटची संधी दिली होती.
आता केंद्राने म्हटले आहे की, सरकारने २०११मध्ये नोरी प्रमाणपत्र देणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की, नोरी प्रमाणपत्र अमेरिकेत सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे आणि भारतीय सरकार ते देण्यास घटनेनुसार बाध्य नाही. कारण अशी प्रमाणपत्रे देणे हे भारतीय नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्य हिताच्या विरोधात जाणारे आहे. त्यातील अटीनुसार, प्रत्येक भारतीय विद्यार्थ्याने तेथील प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याला भारतात परतावेच लागेल, अशी खात्री दिली पाहिजे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. कारण सरकारला नागरिकांच्या हिताकडे सर्वप्रथम पाहिले पाहिजे.
सरकारचे हे नकारात्मक पाऊल आहे. पदव्युत्तर जागांची देशात अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्धता आहे. त्यातील अनेक जागा आरक्षणाच्या विविध प्रवर्गातून भरल्या जातात. त्यातून खूपच कमी किंवा शून्यच जागा खुल्या वर्गासाठी उपलब्ध होतात, असे अ‍ॅड. तोतला यांनी सांगितले.
या प्रकरणात संघटना रिजॉइंडर दाखल करील आणि उच्च न्यायालय त्यावर सुट्यानंतर सुनावणी करील, असे सांगण्यात आले.
सर्जन्स आणि जनरल प्रॅक्टिशनर्सची कमी संख्या पाहता त्यात आणखी भर घालण्यासाठी ५६ नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उघडण्याची योजना आहे, असेही सरकारने नमूद केले आहे.
बाँड सादर केल्यानंतर एका किचकट कार्यप्रणालीनंतर सरकार नोरी जारी करीत असल्याची तक्रार डॉक्टरांनी केली आहे; परंतु आरोग्य मंत्रालयाने याचा इन्कार करताना सांगितले की, परत येण्यासाठी लिहून देण्यात आलेल्या कराराचा कुठलाही गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी हे आवश्यक आहे.
नोरीला नकार दिल्यास डॉक्टरांच्या कुठल्याही मूलभूत अधिकाराचे हनन होत नाही. सरकारची ही प्रणाली भेदभाव करणारी किंवा बेकायदेशीर नाही. अमेरिकेने केलेल्या जे-वन या व्हिसातहतच हा नियम करण्यात आला आहे, असे आरोग्य मंत्रालयातर्फे सांगण्यात आले.
(विशेष प्रतिनिधी)

... तर उत्कृष्ट डॉक्टर घडविण्यात भारताला अपयश
डॉक्टरांना परदेशात स्थायिक न होऊ देण्याचे सरकारच्या प्रणालीने उत्कृष्ट दर्जाचे डॉक्टर तयार करण्यात भारताला अपयश येईल, असा आरोप डॉक्टरांच्या असोसिएशनने केला आहे. त्याचा इन्कार करताना मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सरकार मानवाधिकार आयोगाने केलेल्या नियमांचा भंग करीत नाही, त्यामुळे या डॉक्टरांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी परदेशात जाण्यास किंवा तेथून परत येण्यास कुठलीही आडकाठी नाही. राष्ट्रीय सुरक्षितता, सार्वजनिक आरोग्य आणि वैयक्तिक अधिकार यांच्या संरक्षणासाठी निर्बंध लादले जाऊ शकतात. भारतीय नागरिकांच्या आरोग्याच्या अधिकाराचा विचार करता हे आवश्यक आहे, असेही मंत्रालयातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
भारतात सार्वजनिक आरोग्य सुविधा पुरविण्याची आवश्यक जबाबदारी डॉक्टरांनी स्वीकारली पाहिजे, असे सांगून मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांची तुलनाच होऊ शकत नाही. विशेषत: डॉक्टरांची असलेली कमतरता पाहता अशी तुलना करणे योग्य नाही.

आरोग्य मंत्रालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध आपण एक प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करणार आहोत. सुट्या संपल्यानंतर उच्च न्यायालय त्यावर सुनावणी घेईल.
-राहुल तोतला
(डॉक्टर असोसिएशनचे वकील)

सरकारने डॉक्टरांच्या संख्येकडे पाहू नये त्याऐवजी दर्जेदार डॉक्टरांकडे पाहावे. परदेशात जाण्याविरुद्ध संपूर्ण बंदी घालण्याऐवजी राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक स्तरावर हव्या असलेल्या मानवी स्रोतांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.
-डॉ. गौतम सेन (एमसीआयचे माजी सदस्य)