डाक सेवकांना मिळतो केवळ ९० रूपये सायकलभत्ता !
By Admin | Published: October 13, 2016 12:47 PM2016-10-13T12:47:15+5:302016-10-13T12:47:15+5:30
शासकीय सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या डाक सेवकांना महिन्याकाठी ९0 रुपये वाहनभत्ता देऊन विभागामार्फत त्यांची बोळवण केली जात आहे.
>ऑनलाइन लोकमत
अकोला, दि. १३ - ग्रामीण डाक सेवक म्हणजे गावाकडचे पोस्टमन. संख्येने तीन लाखांच्याही वर असणारे गावाकडचे डाक सेवक शहरी पोस्टमनसारखंच, तेवढंच काम करूनही खातेबाह्य कर्मचारी ठरलेले आहेत. शासकीय सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या या डाक सेवकांना महिन्याकाठी ९0 रुपये वाहनभत्ता देऊन विभागामार्फत त्यांची बोळवण केली जात आहे. महागाईच्या काळात ‘बायसिकल अलाउन्स’ म्हणून दिला जाणारा हा भत्ता अत्यंत तोकडा असल्याचे मत ग्रामीण डाक सेवक संंघटनेच्या पदाधिकाºयांनी व्यक्त केले.
भारतीय पोस्ट खाते दीडशे वर्षांहून अधिक पुरातन आहे. आज कुरियरच्या जमान्यातही डाकसेवा ही भारतीयांचा अविभाज्य घटक आहे. भ्रष्टाचाराने बोकाळलेल्या आजच्या वातावरणात अद्यापही भारतीय पोस्ट खातेच सर्वाधिक प्रामाणिक समजले जाते. केंद्र सरकारचे हे खाते भारतात खेडोपाडी पसरलेले व इतर खात्यांहून सर्वाधिक प्रमाणात ग्रामवस्त्यांमधून कार्यरत आहे. बँक, पटवारी, शाळा, पक्के रस्ते अशा सोयी नसतील; पण त्या गावी शाखा ग्रामीण डाकघर आहे, अशी शेकडो, हजारो उदाहरणे आहेत. अशा प्रसारणामुळे संपूर्ण देशात काम करणाºया डाक सेवकांची संख्या आजच्या घटकेला तीन लाखाहून अधिक आहे. पूर्ण वेळ शासकीय कर्मचारी असले तरी, ग्रामीण डाक सेवक विभागाच्या अनेक सवलतींपासून वंचित आहेत. थंडी, पाऊस, उन, वादळ-वारा, दुष्काळ, पूर काहीही असो, खातेबाह्य म्हणून ओळख असलेले सर्व डाक सेवक जनतेची सेवा करीत असतात. भारतीय डाक विभागाचा मूळ कणा असलेल्या डाक सेवकांना विभागाकडून वैद्यकीय मदत आणि गणवेष भत्त्यासह वाहनभत्तादेखील दिला जातो; मात्र महागाईच्या या काळात ‘बायसिकल अलाउन्स’ म्हणून महिन्याकाठी ९0 रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली जात आहे. ग्रामीण डाक-सेवकांचा पगार एका वेगळ्याच वैधानिक सूत्राप्रमाणे ठरविला जातो. वैधानिक वेतन आयोगानुसार शासकीय कर्मचाºयांना तासांचे वेतन असेल ते ग्रामीण कर्मचाºयांना मिळत नाही. तेच व तसेच काम करूनही ही परिस्थिती स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अद्यापही कायम असल्याची माहिती अकोला ग्रामीण डाक सेवक संघटनेच्या पदाधिकाºयांनी दिली. देशातील बहुतांश ग्रामीण डाक सेवक अजूनही हलाकीच्या परिस्थितीत जगत आहेत. शहरी डाक सेवकांसारखा पगार तर दूर, साध्या निवृत्तीवेतनाचादेखील लाभ मिळत नसल्याने ग्रामीण डाकसेवकांना केंद्रीय कर्मचाºयांचा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण डाक सेवक संघटनेने लावून धरली आहे.