राज्याचे आर्थिक हित सांभाळा

नुकसान सोसूनही सह्याद्री नेहमीच हिमालयाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे म्हणूनच आम्ही वस्तू सेवा कराला (जीएसटी) पाठिंबा देत आहोत.

मुंबई : नुकसान सोसूनही सह्याद्री नेहमीच हिमालयाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे म्हणूनच आम्ही वस्तू सेवा कराला (जीएसटी) पाठिंबा देत आहोत. तरीही देशाचे हित जपत असताना राज्याचा आर्थिक कणा मोडणार नाही याची खबरदारी घ्यायला हवी, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेत्यांनी मांडली.
वस्तू व सेवा करासंदर्भात (जीएसटी) संसदेने केलेल्या १२२ व्या घटनादुरुस्तीला समर्थन देण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन सोमवारी आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्याची संधी दवडली नाही.
जीएसटीवरील चर्चेला सुरुवात करताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, काँग्रेसचे पी. चिदंबरम वित्तमंत्री असताना त्यांनी जीएसटीचा पाया रचला. आज भाजपा फुकटचे श्रेय लाटत आहे. काँग्रेसने आखून दिलेल्या आर्थिक दिशेनेच आम्ही जात आहोत हे आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी खुल्या दिलाने स्वीकारावे. हे सरकार काँग्रेसच्या ध्येयधोरणांना केवळ ‘कॉपी पेस्ट’ करीत आहे. ‘नयी सुबह के चर्चे करते थे जो, आज हमारा ही सूरज लिए वह उजागर हुए’ अशा शब्दांत विखे यांनी भाजपाला सुनावले. या विधेयकाचा मूळ हेतू शोधण्यासाठी सीआयडी चौकशी लावावी लागेल, असेही विखे म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

मुंबईबाबत
सर्वपक्षीय चिंता
जीएसटी लागू झाल्यानंतर मुंबईवर निधीबाबत अन्याय होऊ शकतो, अशी शंका सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्राला जीएसटीमध्ये योग्य वाटा मिळवून देण्यासाठी वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूरच्या चकरा बंद करून दिल्लीतच तळ ठोकावा, अशी भावना जयंत पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण या नेत्यांनी व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर...
जीएसटीमुळे राज्याची आर्थिक स्वायत्तता संपून केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचा विरोधकांचा आरोप मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळून लावला. जीएसटी कर जेव्हा जमा होईल तेव्हाच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने राज्याचा हिस्सा राज्याकडे आणि केंद्राचा हिस्सा केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा होणार आहे. कर आधी केंद्राकडे जमा होणार आणि नंतर राज्याकडे येणार, असा प्रकारच शिल्लक ठेवण्यात आला नाही. याच धर्तीवर मुंबईसारख्या महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वितरित करण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

मनातील हुकूमशाही निर्णयांत - जयंत पाटील
केंद्र वा राज्य सरकारने जीएसटी लागू करताना मनमानी करण्याऐवजी या निर्णयाने प्रभावित होणार असलेल्या विविध घटकांशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. सध्या तरी हुकूमशाही मनात असली की ती निर्णयांत दिसते, अशीच अवस्था असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे गटनेते जयंत पाटील यांनी केली. दीर्घकाळ वित्तमंत्री राहिलेले पाटील यांनी, जीएसटी लागू केल्याने राज्याचे सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. उद्या केंद्र सरकार ते भरून द्यायला निघाले तर इतर राज्ये त्याला कडाडून विरोध करतील, असा इशारा दिला. सेवाक्षेत्रात अग्रणी असलेल्या महाराष्ट्राला जीएसटीच्या निमित्ताने इतर राज्यांच्या पंक्तीत केंद्र नेऊन बसवीत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. जीएसटीमुळे केंद्र सरकारचा सर्वात मोठा फायदा होणार असून महाराष्ट्राला मात्र फटका बसेल. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघू उद्योगांना त्यांचे उत्पादन बाजारात येईपर्यंतच्या प्रक्रियेत कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचे मोठे नुकसान होईल, असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्राचे नुकसान होईल - मुंडे
काळाचा महिमा कसा असतो, ज्या मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना जीएसटीला विरोध केला तेच देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर जीएसटीबाबत आग्रही आहेत, असा टोला विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत लगावला. जीएसटीला आम्ही पाठींबा देऊ मात्र राज्याच्या हितालाच आमचे प्राधान्य राहील. या सुधारणेनंतर मुंबईसारख्या महानगरपालिका आर्थिकदृष्टया पंगू होण्याची शक्यता आहे. यावर विशेष स्वातंत्र्य पॅकेजच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने तोडगा काढायला हवा. जीएसटी अंमलात आल्यानंतर नेमका किती कर भरावा लागेल याबाबत स्पष्टता नाही. ग्रामीण जनतेवर कराचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे त्यांना अनुदानाच्या रुपात मदत करावी. जीएसटीमुळे महागाई वाढणार आहे. मोबाईल बिलापासून प्रत्येक सेवा महागणार आहेत. शिवाय, उत्पादक राज्यांपेक्षा उपभोक्ता राज्य जीएसटीमुळे लाभान्वित होणार असल्याने महाराष्ट्रासारख्या उत्पादक राज्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे राज्याला जीएसटीमधून विशेष वाट्याची तरतूद करावी अथवा मूळ घटना दुरुस्तीतील एक टक्का अधिभार लावण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली. विधान परिषदेत जीएसटीवरील चर्चेत अनिल सोले, शरद रणपिसे, राहुल नार्वेकर, भाई जगताप, जोगेंद्र कवाडे, कपिल पाटील, जनार्दन चांदूरकर, हेमंत टकले, प्रकाश गजभिये आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

मुंबईला थेट निधी मिळावा - नीलम गोऱ्हे
जीएसटी आल्यानंतर महापालिकेच्या करांचे उत्पन्न घटणार आहे. देशाच्या एकूण कस्टम ड्युटीपैकी ६० टक्के मुंबईतून, सेंट्रल एक्साईजपैकी २० टक्के, परदेशी व्यापारापैकी ४० टक्के तर मुंबईतून कापोर्रेट कर ४० हजार कोटींची जमा होतो. त्यामुळे मुंबईला थेट निधी मिळावा यासाठी तरतूद करावी अशी मागणी शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे यांनी केली.


महापालिका भाजपाच्या मर्जीवर - पवार
गेली अनेक वर्षे शिवसेनेचे वर्चस्व असलेली मुंबई महापालिका जीएसटीमुळे आता आर्थिकदृष्ट्या भाजपाची सत्ता असलेल्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या भरवशावर चालेल, असा टोला माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी हाणला.
ते म्हणाले की, केंद्र सरकार मुंबई महापालिकेला जीएसटीअंतर्गत थेट निधी देणार नाहीच. हा निधी राज्य सरकारमार्फत महापालिकेला दिला जाईल. त्यामुळे मुंबईला निधी कधी आणि किती द्यायचा हे भाजपाचे मुख्यमंत्री अन् वित्त मंत्री ठरवतील. शिवसेनेच्या हाती काहीही राहणार नाही. सध्या जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिकांना निधी देण्याबाबत असेच चालले आहे.


जीएसटीसाठी वेगळा आयोग नेमा - चव्हाण
जीएसटीबाबत राज्यांची तक्रार ऐकून निवाडा देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर एक आयोग नेमावा. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याची गरज आहे, असे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विकासाच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका आहे. या संस्था जीएसटी आल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहिल्या नाहीत तर ७४ व्या घटनादुरुस्तीचा हेतूच पराभूत होईल. केंद्राशी संबंधित राज्यांच्या तक्रारी आणि राज्याशी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठीची यंत्रणा न्यायिक स्वरुपाची असली पाहिजे, असे चव्हाण म्हणाले.