रोजंदारी कर्मचा-यांना कायम करणार,  नगरपालिका कर्मचा-यांच्या सातव्या वेतन आयोगाबाबत सकारात्मक

राज्यतील नगर पालिकांमधील रोजंदारी कर्मचाºयांना विविध नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वीस वर्षांपासूनचा प्रश्न निकाली काढला.

- विशेष प्रतिनिधी ।

मुंबई : राज्यतील नगर पालिकांमधील रोजंदारी कर्मचाºयांना विविध नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वीस वर्षांपासूनचा प्रश्न निकाली काढला. तसेच नगरपालिकेतील कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग देण्यासंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक विचार करणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.
या कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, नगरपरिषद संचालनालयाचे संचालक विरेंद्र सिंह यांच्यासह राज्य नगरपरिषद कर्मचारी/संवर्ग कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विश्वानाथ घुगे, सरचिटणीस रामेश्वर वाघमारे, मुख्याधिकारी संघटनेचे सरचिटणीस सुधीर राऊत, संगीता ढोके, म्युनसिपल एप्लॉईज संघटनेचे कार्याध्यक्ष संतोष पवार, रोजंदारी कृती समितीचे किरण आहेर, सुरेश दानापुरे आदी उपस्थित होते.
नगरपालिकांमध्ये २० वर्षांहून अधिक काळ रोजंदारी कर्मचारी काम करत आहेत. आजच्या निर्णयानुसार त्यापैकी सन १९९३ ते २००० या कालावधीतील रोजंदारी कर्मचाºयांना विविध नगरपालिकांमध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहे. तसेच नगरपरिषद कर्मचाºयांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा प्रस्ताव के.पी. बक्षी समितीकडे पाठविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
नगरपालिका कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटनांनी करवसुलीसाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. या कर्मचाºयांना वेतनासाठी सहायक अनुदान देणे, आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ, मुख्याधिकाºयांच्या संवर्गासंदर्भातील प्रश्नांवर सकारात्मक विचार करण्यात येईल. ग्रामपंचायतीमधील कर्मचाºयांना नगर परिषदांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.