झगडून घेतलेली जागा राखताना शिवसेनेची प्रतिष्ठा पणाला

हा मतदारसंघ आधीचा डहाणू. पुनर्रचनेत तो पालघर या नावाने अस्तित्वात आला. सुरुवातीपासून हा परिसर भाजपाचा-खासकरून संघ परिवाराचा प्रभाव राखणारा होता.

युती करताना भारतीय जनता पार्टीशी झगडून मिळवलेला पालघर मतदारसंघ राखण्यास शिवसेनेची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. ठाण्याप्रमाणेच भाजपाचा प्रभाव असलेला हाही मतदारसंघ शिवसेनेला सोडावा लागल्याने भाजपासह संघ परिवारात प्रचंड नाराजी आहे. ती गृहीत धरूनच शिवसेनेला येथे लढत द्यावी लागेल. ही नाराजी शिवसेनेसाठी मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.

हा मतदारसंघ आधीचा डहाणू. पुनर्रचनेत तो पालघर या नावाने अस्तित्वात आला. सुरुवातीपासून हा परिसर भाजपाचा-खासकरून संघ परिवाराचा प्रभाव राखणारा होता. इथे संघाने अनेक वर्षांच्या अथक मेहनतीने वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून चांगले नेटवर्क तयार केले आहे. तेथे त्यांना आधी आव्हान होते ते मार्क्सवाद्यांचे. नंतर हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीने वसई-विरारचा पट्टा ओलांडून येथे पाय रोवले. पण मोदी लाटेत तब्बल ५३ टक्के म्हणजे पाच लाख ३३ हजार २०१ मते मिळवत चिंतामण वनगा यांनी तो मिळवला. त्यांच्या आकस्मिक निधनानंतर त्यांच्या मुलाला उमेदवारी देण्यावरून भाजपात सुरू असलेल्या घोळाचा फायदा उठवत शिवसेनेने त्यांना प्रवेश देत मतदारसंघावर दावा सांगितला. त्यामुळे काँग्रेसमधून राजेंद्र गावितांना फोडून त्यांना संधी देत भाजपाने प्रचंड ताकद लावत हा मतदारसंघ राखला. मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिष्ठा पणाला लावलेला हा मतदारसंघ शिवसेनेच्या वाट्याला गेल्याने गेली दोन दशके येथे काम करणाऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे. त्याचीच परिणती सामूहिक राजीनाम्यात होते आहे. चिंतामण वनगा यांना जरी पाच लाखांवर मते मिळाली असली, तरी पोटनिवडणुकीत वेगळे लढताना भाजपाने २ लाख ७२ हजार, तर शिवसेनेने २ लाख ३३ हजार मते मिळवली. त्यामुळे दोन्ही पक्षांच्या मतांची ताकद स्पष्ट झाली. बहुजन विकास आघाडीला गेल्या तिन्ही निवडणुकांत येथे साधारण सव्वादोन लाखाच्या घरात मते मिळाली आहेत. शिवसेनेतर्फे याहीवेळी श्रीनिवास वनगा यांनाच संधी दिली जाईल. पण त्यांना भाजपा-संघ परिवाराची सरसकट मते मिळतील की नाही, हे सध्या सांगणे कठीण आहे.

काँग्रेस आघाडीने ही जागा बविआला सोडली तर शिवसेना विरूद्ध बविआ अशी थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. त्यातही मार्क्सवाद्यांचा पाठिंबा मिळवण्याची खेळी यशस्वी झाली; तर बविआ, काँग्रेस आणि मार्क्सवाद्यांची मिळून मतांत साधारण लाखाची भर पडेल, असे राजकीय आडाखे बांधले जात आहेत. या मतदारसंघात स्वतंत्रपणे राजकारण करतानाही बविआने कधी सत्ताधाऱ्यांविरोधात भूमिका घेतलेली नाही. पण त्यासाठी हाती मतदारसंघ असणे आवश्यक असल्याने बविआला येथे निकराने लढावे लागेल. दोन्ही पक्षांच्या या गरजा लक्षात घेतल्या तर येथील निवडणूक रंगतदार होईल. या दोन्ही पक्षांकडे कार्यकर्त्यांची फळी, संघटनात्मक ताकद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत प्रभाव असल्याने बहुजन आघाडी कोणता उमेदवार देते यावर लढतीचे चित्र अवलंबून राहील.

सध्याची परिस्थिती

आदिवासी आणि मराठा आरक्षणामुळे नाराज कुणबी समाजाची मते कोणाच्या पारड्यात पडतात, त्याकडे लक्ष. बुलेट ट्रेनसह विविध प्रकल्पांसाठी होणारे भूसंपादन, त्याचा फटका बसलेल्यांची नाराजी हाही निवडणुकीत कळीचा मुद्दा. हितेंद्र ठाकुरांना विरोध करणारे, पूर्वी शिवसेनेचे नेते असलेले आणि श्रमजिवींच्या नावे आदिवासींची ताकद हाती असलेले विवेक पंडित यांनी पोटनिवडणुकीत भाजपाला मदत केली होती. आता त्यांच्यावर सेनेची भिस्त आहे. एमएमआरडीएपरिसराची हद्द वाढवून त्यात वसई आणि पालघरचा समावेश करीत बिल्डर, उद्योजकांतील नाराजी कमी करण्याचा भाजपाकडून प्रयत्न.