भंडाऱ्यातील आग्निकांडाप्रकरणी मोठी कारवाई, सिव्हिल सर्जनसह पाच जण निलंबित

Bhandara fire : भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या अग्निकांडामध्ये दहा नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यासह देश हादरला होता.

मुंबई - काही दिवसांपूर्वी भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालयात झालेल्या अग्निकांडामध्ये दहा नवजात बालकांचा होरपळून मृत्यू झाला होता. या घटनेमुळे संपूर्ण राज्यासह देश हादरला होता. या अग्निकांडाप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीने सिव्हिल सर्जनसह दोन परिचारिका आणि इतर दोन कर्मचाऱ्यांवर हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर आता आरोग्य विभागाने या प्रकरणी मोठी कारवाई करताना संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे.

समोर आलेल्या माहितीनुसार चौकशी समितीचा अहवाल आल्यानंतर सिव्हिल सर्जन डॉ. प्रमोद खंडाते आणि वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनिता बडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच डॉ. सुनिता बडे यांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे. त्याशिवाय अन्य तीन कर्मचाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. यासंदर्भातील वृत्त टीव्ही नाईनने दिले आहे.

दरम्यान, भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयामधील अतिदक्षता नवजात केअर युनिटमध्ये आग लागल्यामुळे १० नवजात बाळांचा गुदमरून मृत्यू झाला होता. या प्रकरणी सहा सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने आपला ५० पानी अहवाल तयार केला आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे रुग्णालयात आग लागली असल्याचे यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. शॉर्ट सर्किटमुळे एका बॉडी वार्मरमध्ये आग लागली होती. त्यानंतर काही वेळाने आउटबॉर्न विभागात आग पसरली, असे समितीने अहवालात स्पष्ट केले असल्याची माहिती आहे.
इन्क्युबेटरच्या वार्षिक तपासणीसाठी एम.कॉम. पास कर्मचारी नेमण्याचे दिव्य आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले. फेबर सिंदुरी या कंपनीला  इन्क्युबेटर मेंटेनन्सचे काम देण्यात आले होते. मात्र त्या कंपनीने कोणत्या दर्जाचे कर्मचारी तेथे ठेवावेत याविषयी कसलाही करार आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला नव्हता. परिणामी इन्क्युबेटरच्या स्फोटामुळे दहा नवजात बालकांचा बळी गेला, अशी धक्कादायक माहिती तपासणी अहवालातून पुढे आली आहे. या प्रकरणी  सिव्हिल सर्जन, दोन परिचारिका आणि काही कर्मचारी यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्याची शिफारस अहवालातून करण्यात आली होती.