'माणसांबरोबरच जनावरांच्या पाण्याची सोय करा'

दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर यांची सूचना; बारामती येथे दुष्काळ आढावा बैठक

बारामती : खडकवासला कालव्यातून जनाई-शिरसाई योजनेला पाणी उपलब्ध करून द्या. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता नियम बाजूला ठेवून अधिकारी वर्गाने काम केले पाहिजे. काही तांत्रिक अडचणी असतील तर सबंधीत खात्याचे मंत्री व अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून तातडीने प्रश्न मार्गी लावण्यात येतील. मात्र कोणत्याही परिस्थीतीत माणसांबरोबच पशूधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची अडचण येणार नाही याची काळजी घ्या, असा सल्ला दुग्धविकास मंत्री महेदव जानकर यांनी दिला.

बारामती येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहात झालेल्या दुष्काळ आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महसूल विभाग, महावितरण, पाटबंधारे, पशू संवर्धन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, बारामती पंचायत समिती याबरोबरच इंदापूर तालुक्याची कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बारामती तालुक्यातील ६ गावे व ४७ वाड्या वस्त्यांना ६ टँकरच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात येत असल्याची माहिती तहसिलदार हनुमंत पाटील व गटविकास अधिकारी प्रमोद काळे यांनी दिली. यावर जानकर यांनी पाणी टंचाई असणाऱ्या गावांमधील पशूधनाचेही सर्व्हेक्षण करा. तसेच जनावरांच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन जनावरांना देखील प्रतिजनावर ८० लिटर पाणी उपलब्ध करून द्या, अशी सुचना दिली. यावेळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब गावडे व पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दीलिप खैरे यांनी खडकवासला कालव्याचे इंदापूर तालुक्यासाठी आवर्तन सोडते वेळी वरवंड तसेच शिर्सुफळ येथील तलावात दोन वेळा पाणी सोडण्याची मागणी केली. हे पाणी मिळाले तर बारामतीच्या जिरायती भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यात येईल, अशी सुचना मांडली. यावर जानकर यांनी खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी चोपडे यांच्याशी संपर्क साधून याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्या सुचना दिल्या. तसेच बंद पाईपमधून खडकवासला, निराडावा व जानाई-शिरसाईच्या कालव्याचे पाणी भविष्यात द्यावे. त्यामुळे पाणी चोरावर व पाणी गळतीवर मात करता, येईल अशा देखील सुचना काही शेतकऱ्यांनी मांडल्या.

दूध संस्थांवर फौजदारी कारवाई
काही दूध संस्थांचे संचालक शासनाकडूनच अनुदान आले नाही म्हणून दूधाला दर देता येत नाही, असे सांगून शासनाची बदनामी करीत आहेत. प्रत्यक्षात या संस्था व त्यांचे संचालकच शेतकºयांनी आवश्यक माहिती शासनाला पुरवत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा संचालकांवर तसेच दूध संस्थांवर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असे महादेव जानकर यांनी सांगितले.

शासनाकडून दूधाला दिले जाणारे ५ रूपये अनुदानाची रक्कम आम्ही सबंधीत संस्थांना देत आहोत. मात्र या संस्था शेतकºयांना जर अनुदानाची रक्कम देत नसतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करणार आहोत. सहकारी व खासगी दूध संस्थांनी दुध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती वेळेत दिली नाही. त्यामुळे अनुदानाची रक्कम जमा करता आली नाही.

२२ दूध प्रकल्पांनी आॅगस्ट महिन्यापासून दूग्ध उत्पादक सभासदांची माहिती शासनाच्या निर्देशानुसार मिळू लागली आहे. सबंधीत प्रकल्प प्रशानाने ही माहिती वेळेत व शासनाच्या निर्देशानुसार दिली असती तर शेतकऱ्यांना वेळेत अनुदान देता आले असते. शासनाकडून ९० कोटी रूपये आले आहे. त्यापैकी ४० कोटी अनुदान दिले आहे, अशी माहिती औरंगाबाद येथील प्रादेशीक दुग्धविकास अधिकारी प्रशांत मोहोड यांनी दिली.