‘एफआयआर’ आॅनलाईन उपलब्ध करा! - हायकोर्ट

धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या़ अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी मंगळवारी दिले.

नागपूर : ‘एफआयआर’ (प्रथम खबर अहवाल) हा महत्त्वाचा दस्तऐवज आॅनलाईन पाहण्याची, डाऊनलोड करण्याची व प्रिंटआऊट काढण्याची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून द्यायची किंवा नाही यावर राज्य सरकारने १० आठवड्यांत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या़ अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी मंगळवारी दिले.
या विषयावर दिल्ली उच्च न्यायालयाचाही एक निर्णय आहे. या निर्णयात ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देता येऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, संवेदनशील प्रकरणांतील ‘एफआयआर’ सार्वजनिक होऊ नये यासाठी प्रकरणांची पडताळणी करण्यासाठी समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे निर्णयात नमूद केले आहे. या निर्णयाची प्रत व इतर आवश्यक कागदपत्रे गृहविभागाचे सचिवांना पाठवावीत आणि शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेताना या बाबी विचारात घ्याव्यात, असे नागपूर खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे जवळपास सर्वच व्यवहार आॅनलाईन झाले आहेत. एका क्लीकवर हवे ते उपलब्ध होते. परंतु, ‘एफआयआर’सारखा महत्त्वाचा दस्तऐवज आजही ‘आॅनलाईन’ पाहता येत नाही. ‘एफआयआर’ची प्रत मिळविण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या खेटा घालाव्या लागतात. त्यासाठी डॉ.जयकुमार दीक्षित यांनी ‘एफआयआर’ची प्रत आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. प्रदीप वाठोरे, तर शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील तहसीन मिर्झा यांनी बाजू मांडली.