प्रादेशिक योजना एक वर्षात तयार करा

राज्यातील ११ जिल्ह्यांसाठी येत्या एक वर्षात प्रादेशिक योजना तयार करून बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असू

यदु जोशी,  मुंबई
राज्यातील ११ जिल्ह्यांसाठी येत्या एक वर्षात प्रादेशिक योजना तयार करून बेकायदेशीर बांधकामांना आळा घालण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून, त्यानुसार नगरविकास विभागाने आदेश जारी केला आहे.
वर्धा, भंडारा, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार, परभणी, बीड, हिंगोली, उस्मानाबाद, बुलडाणा आणि यवतमाळ या ११ जिल्ह्यांसाठी या प्रादेशिक योजना तयार करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक नियोजन मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. त्यात नगररचना संचालक वा त्यांचे प्रतिनिधी, चार तज्ज्ञ व्यक्ती, नगररचना सहायक संचालक, जास्तीतजास्त दोन विधानसभा सदस्य आणि दोन विधान परिषद सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या ११ जिल्ह्यांमध्ये महापालिका आणि नगरपालिकांची शहरे वगळता अन्य भागासाठी प्रादेशिक योजनाच नसल्याने अनधिकृत बांधकामे बोकाळली होती. बांधकामांबाबतचे अधिकार त्या-त्या ग्रामपंचायतींना असल्याने त्यात भरच पडली. जिल्हाधिकारी वा अन्य कोणत्याही नियोजन प्राधिकाऱ्याचे नियंत्रण नसल्याने अनधिकृत बांधकामांना चाप लावता येत नव्हता.
या अकराही जिल्ह्यांमध्ये प्रादेशिक योजना नसल्याने अनधिकृत बांधकामांसाठीची जबाबदारी निश्चित नव्हती. आता वर्षभरात या सर्व जिल्ह्यांमधील जमिनींचे नकाशे तयार करण्यात येतील. सर्वंकष आराखडे तयार करून खासगी, सरकारी जमीन किती, त्यावरील अनधिकृत बांधकामे, अधिकृत बांधकामांसाठीचे नियम, नियोजनबद्ध विकासाची जबाबदारी कोणाची हे निश्चित करण्यात येणार आहे. नकाशे तीन महिन्यांत तयार केले जातील. त्यानंतरच्या तीन महिन्यांत प्रारूप प्रादेशिक योजना तयार केली जाईल. त्या पुढील चार महिन्यांत हरकती, सूचना मागविण्यात येतील आणि एक महिन्यात सुनावणीदेखील दिली जाईल. शेवटच्या एक महिन्यात प्रादेशिक मंडळ हे शासनास अंतिम योजना सादर करेल.