एकही मूल कुपोषणाने बळी जाणार नाही याची खात्री करा; उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला तंबी

गेल्या काही काळात केंद्र सरकारने किती निधी उपलब्ध केला आणि त्याचा उपयोग कशाप्रकारे करण्यात आला आणि तरीही मृत्यूंचे प्रमाण कमी का होत नाही? याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्या, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. राज्य व केंद्र सरकारने ६ सप्टेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आदिवासी भागातील एकाही मुलाचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला तर सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना यासाठी जबाबदार धरू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने सरकारला दिली. या सर्व आदिवासी विभागांत गरोदर स्त्रियांची आणि मुलांची काळजी घेण्यासाठी स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची नियुक्ती करा, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सोमवारी दिला.

अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट येथे कुपोषणामुळे गरोदर स्त्रिया, लहान मुलांचा मोठ्या प्रमाणावर मृत्यू होत असल्याचे निदर्शनास आणणाऱ्या काही जनहित याचिका २००७मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती.

सोमवारच्या सुनावणीत न्यायालयाला सांगण्यात आले की, मे ते जून यादरम्यान ४९ मुलांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला. ११ हजार मुले कमी वजनाची आहेत. या स्थितीमध्ये सुधारणा नाही. मेळघाट परिसरात अद्ययावत रुग्णालय बांधण्याचे आदेश शासनाला देऊन दोन दशके उलटली, तरी त्याचे पालन करण्यात आले नाही. या भागात अजूनही रुग्णालय नाही, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र बर्मा यांनी न्यायालयाला दिली. सरकार दफ्तरी एकट्या पालघर जिल्ह्यात कुपोषणाने ४० बालकांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. परंतु, वास्तविकता वेगळी आहे, असेही न्यायालयाला सांगितले.

या भागात स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञांची कमतरता आहे. आजुबाजूच्या परिसरात रुग्णालय नसल्याने गरोदर स्त्रिया व बालकांना उपचारासाठी अमरावती येथील सिव्हील रुग्णालयात जावे लागते, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. कारागृहात डॉक्टर नसल्याने आम्ही कारागृहाच्या जवळील सिव्हील रुग्णालयातील एका डॉक्टरला भेट देण्याचे आदेश दिले. डॉक्टर नाही तर आम्ही काही करू शकत नाही, असे तुम्ही (सरकार) म्हणू शकत नाही. याठिकाणी कोणत्या आरोग्य सुविधा पुरवल्या आहेत, जिल्हा रुग्णालयाचे प्रमुख कोण आहेत इत्यादीची सर्व माहिती पुढील सुनावणीत सादर करा. हे अत्यंत गंभीर आहे तसेच पुढील सुनावणीला महाअधिवक्ते उपस्थित राहतील, याची खात्री करा, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारी वकील नेहा भिडे यांना दिले.

याप्रकरणी सरकारला १७० निर्देश दिले आहेत. त्या प्रत्येक निर्देशाचे पालन करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. कोरोनाच्या काळात आम्ही या लोकांना गरम जेवण देऊ शकलो नाही. पण घरपोच रेशन दिले. मुलांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष देण्यात येते. कुपोषणाचा दर कमी करण्यावर त्यांचा भर आहे. एकाही बालकाचा मृत्यू झाल्यास आम्ही त्याला गंभीर मानतो, असे भिडे यांनी खंडपीठाला सांगितले. तुमची यंत्रणा इतकी सक्षम आहे तर कुपोषणामुळे ७०हून अधिक बालकांचे मृत्यू कसे झाले? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. चिखलदरामध्ये स्त्रीरोगतज्ज्ञ नसल्याने याठिकाणी स्त्रीरोगतज्ज्ञ पाठविण्याची सोय करा आणि उद्यापासूनच परिस्थितीवर लक्ष ठेवा, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यावर भिडे यांनी अमरावती जिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि आहारतज्ज्ञ तिथे पाठवू, असे न्यायालयाला सांगितले.

गेल्या काही काळात केंद्र सरकारने किती निधी उपलब्ध केला आणि त्याचा उपयोग कशाप्रकारे करण्यात आला आणि तरीही मृत्यूंचे प्रमाण कमी का होत नाही? याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी द्या, असे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. राज्य व केंद्र सरकारने ६ सप्टेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्रे सादर करावीत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.