सहा महिन्यांत टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करा

टेस्ट ट्रॅक सहा महिन्यांत उपलब्ध करण्याची हमी द्या अन्यथा मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली.

मुंबई : राज्यातील प्रत्येक आरटीओमध्ये २५० मीटरचे टेस्ट ट्रॅक सहा महिन्यांत उपलब्ध करण्याची हमी द्या अन्यथा मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस बजावू, अशी तंबी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली. हमी देण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे.
आरटीओ वाहनांची योग्यप्रकारे चाचणी न करता फिटनेस सर्टिफिकेट व ब्रेक टेस्ट सर्टिफिकेट देते. त्यामुळे अपघातांत वाढ झाली आहे. राज्य सरकारच्या या ढिसाळ कारभारामुळे अनेकांचे जीव धोक्यात येत आहेत. त्यामुळे परिवहन विभागाला वाहनांची योग्यप्रकारे चाचणी घेऊनच फिटनेस व ब्रेक टेस्ट सर्टिफिकेट देण्याचा आदेश द्यावा, यासाठी पुण्याच्या श्रीकांत कर्वे यांनी अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने टेस्ट ट्रॅकसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने ट्रॅकची रुंदी २५० मीटरहून १५० मीटरवर आणण्याची मुभा द्यावी, अशी विनंती केली होती. मात्र सोमवारी खंडपीठाने कायद्यामध्येच ही तरतूद असल्याने कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करता येणार नाही, असे सरकारला बजावत टेस्ट ट्रॅकची रुंदी कमी न करता येत्या सहा महिन्यांत सर्व आरटीओंमध्ये अडीचशे मीटरच ट्रॅक उपलब्ध करण्यात येतील, अशी हमी द्या, असे म्हटले. ‘हमी नाही दिली तर मुख्य सचिवांविरुद्ध अवमान नोटीस बजावू,’ अशी तंबीही खंडपीठाने राज्य सरकारला दिली. (प्रतिनिधी)
>१८ आॅगस्टनंतरची सर्टिफिकेट अवैध?
उच्च न्यायालयाने १६ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारला सहा महिन्यांत राज्यातील सर्व आरटीओंमध्ये अडीचशे मीटर टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्याचा आदेश दिले. राज्य सरकार अडीचशे मीटरचे टेस्ट ट्रॅक उपलब्ध करण्यास अपयशी ठरले तर त्यानंतर सर्टिफिकेट देऊ नयेत, असे कोर्टाने फेब्रुवारीच्या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे. ही मुदत १८ आॅगस्टला संपली. त्यामुळे राज्यातील आरटीओंनी १८ आॅगस्टनंतर दिलेली फिटनेस किंवा ब्रेक टेस्ट सर्टिफिकेट्स उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून देण्यात आलेली आहेत. त्यासंदर्भातील अर्ज तयार न ठेवल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे खंडपीठाने म्हटले.