वंचित भागांना प्राधान्य देत नंबर वन महाराष्ट्र घडविणार

प्रादेशिक असमतोल आणि प्रादेशिकतावादाच्या पार्श्वभूमीवर, आधी वंचितांना मिळाले पाहिजे, हे सूत्र समोर ठेवून राज्याच्या सर्व भागांना विकासाची संधी देण्यावर आपला भर राहील.‘

यदु जोशी- मुंबई
प्रादेशिक असमतोल आणि प्रादेशिकतावादाच्या पार्श्वभूमीवर, आधी वंचितांना मिळाले पाहिजे, हे सूत्र समोर ठेवून राज्याच्या सर्व भागांना विकासाची संधी देण्यावर आपला भर राहील.‘नवा महाराष्ट्र, नंबर वन महाराष्ट्र’ हेच ध्येय ठेवून आपली वाटचाल सुरू राहील, असा निर्धार व्यक्त करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षभरानंतरच्या महाराष्ट्राचे संकल्पचित्रही विशेषत्वाने अधोरेखित केले. १ मे च्या महाराष्ट्र दिनाच्या पूर्वसंध्येला लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत फडणवीस यांनी राज्याच्या विकासाबाबतची दिशा स्पष्ट केली. विदर्भ आणि मराठवाडा हे भाग इतकी वर्षे मागासलेले राहिले हे नाकारता येणार नाही. हे भाग प्रगतीकडे जात नाहीत तोवर महाराष्ट्र प्रगतीचा शंभर टक्के दावा करू शकणार नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

१ मे २०१६ पर्यंत म्हणजे आगामी एक वर्षात आपण राज्याला काय काय दिलेले असेल?
मुख्यमंत्री : १) सेवा हमी कायद्याद्वारे नागरिकांची सरकारी कार्यालयांमधील कामे जलदगतीने होताना दिसतील. २) शिक्षणशुल्क कायद्याद्वारे शिक्षण सम्राटांच्या मनमानीला चाप लागलेला दिसेल. ३) औद्योगिक वीज आणि घरगुती विजेचा वापर करणाऱ्या सामान्य वर्गासाठीची वीजदरवाढ आटोक्यात आलेली असेल. ४) राज्यातील प्रमुख रस्त्यांची अवस्था बदललेली दिसेल. ५) महाराष्ट्र हे औद्योगिक गुंतवणुकीत देशात नंबर वनचे राज्य म्हणून प्रस्थापित होईल. ६) मुंबईमध्ये ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड, मेट्रो टप्पा तीन, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक ही कामे सुरू झालेली दिसतील. ७) जलयुक्त शिवार योजनेद्वारे पाच हजार गावे जलसमृद्ध झालेली दिसतील. ८) राज्य एलबीटी मुक्त झालेले असेल. ९) मंत्रालयात केंद्रित झालेला कारभार तालुका पातळीपर्यंत विकेंद्रित झालेला दिसेल. १०) मूल्यसाखळीद्वारे २५ लाख शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा मार्ग प्रशस्त झालेला दिसेल.
प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी कुठले उपाय आपल्याला दिसतात?
मुख्यमंत्री : आपले राज्य महत्त्वाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उद्या नंबर वनवर आले आणि राज्याच्या विविध विभागांच्या समतोल विकासाशिवाय हे घडले तर ते फार आनंददायी चित्र नसेल. विदर्भ, मराठवाडा या भागांमध्ये अन्यायाची भावना रास्तच आहे. एवढेच नव्हे तर पश्चिम महाराष्ट्रातही दुष्काळी भागांमध्ये अन्यायाची भावना आजही आहे. राज्यातील संसाधनांचे प्राधान्यीकरण होत नाही तोवर संतुलित विकास साधला जाणार नाही. शेतीकडे विशेष लक्ष, औद्योगिक गुंतवणुकीवर भर आणि सेवाक्षेत्राची प्रगती ही माझ्या सरकारची संतुलित विकासाची त्रिसूत्री असेल.
सहा महिन्यांच्या कार्यकाळातील उपलब्धी कुठल्या ?
मुख्यमंत्री : १) शेतकऱ्यांना मदत आणि शेतीविकासासाठी जवळपास ७ हजार कोटी रुपये सरकार खर्च करीत आहे. २) हलक्या चारचाकी वाहनांवरील टोल रद्द करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. टोलचा झोल करणाऱ्यांना चाप बसविला. ३) बदल्या आणि नियुक्त्यांचे अधिकार वर्षानुवर्षे मंत्रालयाच्या मुठीत होते. त्यांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. ४) चांद्यापासून बांद्यापर्यंतच्या माणसांना घरबसल्या थेट मंत्रालयात तक्रार करण्याची सुविधा मिळाली. ५) नवीन उद्योग उभारण्यासाठीच्या परवानग्या ७५ वरून २५ वर आणल्या. ६) परकीय गुंतवणुकीसाठी ठोस प्रयत्न केले. त्याची फलश्रृती लवकरच दिसेल. ७) भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठीची जागा राज्य शासनाच्या ताब्यात घेतली. ८) नोकरशाही जनतेप्रती उत्तरदायी असलीच पाहिजे या भावनेतून सेवाहमी कायदा आणला.

कुठल्याही सरकारच्या मूल्यमापनासाठी सहा महिने हा फारच कमी कालावधी आहे. १५ वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या काळात राज्याची गाडी रुळावरून घसरली होती. ती रुळावर आणणे आणि नंतर तिला गती देणे असे दुहेरी आव्हान आमच्या समोर होते. ती रुळावर आणण्यात आम्हाला यश येत आहे.

मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे. त्याचबरोबर हिंदी भाषा व इंग्लिश शहरी भागात बोलली जाते. उत्तर-पश्चिम महाराष्ट्रात अहिराणी बोलीभाषा
तर दक्षिण कोकणात मालवणी या मराठीच्या बोलीभाषा बोलल्या जातात. दख्खनच्या देश भागात 'देशी' व विदर्भात 'वऱ्हाडी' या बोलीभाषा अस्तित्वात आहेत.