मलेरिया विभागाचा कारभार अकोलेकरांच्या मुळावर!

डासांची पैदास वाढली; फवारणीला खो!

अकोला, दि.२ : शहरात डासांची पैदास वाढली असून त्यांच्या उच्छादामुळे अकोलेकर हैराण झाले आहेत. मनपाच्या अखत्यारित असलेल्या मलेरिया विभागाचा ढेपाळलेला कारभार अकोलेकरांच्या मुळावर उठला असून या विभागातील मस्तवाल अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा प्रशासनाने बंदोबस्त करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
मागील महिनाभरापासून साचलेली डबकी, निचरा न होणाऱ्या सांडपाण्यात डासांची पैदास वाढल्याचे चित्र आहे. सायंकाळ होताच डासांचा उपद्रव सुरू होतो. डासांची पैदास रोखण्यासाठी महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या मलेरिया विभागाने कार्यरत राहण्याची गरज आहे; परंतु या विभागाचे कामकाज हवेत सुरू असल्याची परिस्थिती आहे. दक्षिण झोन अंतर्गत मनपाच्या इमारतीमध्ये मलेरिया विभागाचे कार्यालय केवळ नावापुरते थाटण्यात आले आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी प्रभागांमध्ये दररोज धुरळणी व फवारणी करणे अपेक्षित आहे. नगरसेवकांनी तक्रार केल्यास संबंधित कर्मचारी अवघ्या अर्धा तासात फवारणी करून कामावरून पळ काढत असल्याची माहिती आहे.
या प्रकाराला खुद्द नगरसेवकही कंटाळले आहेत. मलेरिया विभागाकडे तक्रार केल्यास थातूर-मातूर फवारणी केली जाते. फवारणीसाठी लागणारे रसायन शासनामार्फत प्राप्त होत असताना मलेरिया विभागाकडून आखडता हात का घेतला जातो, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कर्तव्यातून पळ काढण्याच्या मानसिकतेमुळे मलेरिया विभागाचा कारभार पुरता ढेपाळला असून त्याचे परिणाम अकोलेकरांना भोगावे लागत आहेत. डासांची पैदास वाढल्याने लहान मुलांमध्ये विविध आजारांचा फैलाव होत आहे.

विभागावर नियंत्रणच नाही!
मलेरिया विभागाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी शासनाकडून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनामार्फत मनपाकडे अनुदान जमा होते. वेतन अदा करण्यापलीकडे मलेरिया विभाग कोणती जबाबदारी पार पाडतो, यावर मनपा प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या कामाचेही मूल्यमापन होत नसल्याची परिस्थिती आहे.

कर्मचाऱ्यांची झोननिहाय व्हावी नियुक्ती!
डासांचा उच्छाद वाढल्यास नगरसेवकांकडून मलेरिया विभागाशी संपर्क साधला जातो. अवघ्या अर्ध्या-एक तासात संबंधित कर्मचारी फवारणी करून निघून जातो. सात तास हा कर्मचारी जातो कुठे, असा सवाल उपस्थित होतो. यासाठी मलेरिया विभागातील कर्मचाऱ्यांची झोननिहाय नियुक्ती करून त्यांच्यावर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असणे अनिवार्य झाले आहे.