मालजीपाडा ग्रामपंचायत अखेर बरखास्त

कोकण आयुक्तांनी मालजीपाडा ग्रामंपचायत बरखास्त करून सरपंच, उपसरपंचासह सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे.

शशी करपे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सार्वजनिक बांधकाम विभागाची इमारत असलेल्या जागेवर स्वत:च्या नावाने घरपट्टी लावून ती बेकायदेशीरपणे हडप करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी कोकण आयुक्तांनी मालजीपाडा ग्रामंपचायत बरखास्त करून सरपंच, उपसरपंचासह सदस्यांना अपात्र ठरवले आहे.
मालजीपाडा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दोन इमारती आहेत. त्यातील एका इमारतीसह जागेवर घरपट्टी लावून सदर जागा हडप करण्याचा प्रयत्न सरपंच सतीश म्हात्रे, उपसरपंच देवराम गांगड यांच्यासह भामिनी भेटाल, तुषार पागी, जयश्री पाटील, रेखा नानकर, सुनंदा पाटील या सदस्यांनी केल्याची तक्रार ग्रामसेवकांनी केली होती.
मासिक सभेत घरपट्टी लावण्याचा ठराव मांडण्यात आल्यानंतर ग्रामसेवकांनी त्याला विरोध केला होता. सरकारी इमारत आणि जमीन ग्रामपंचायतीच्या नावे करण्याऐवजी पदाचा गैरवापर करून स्वत:च्या नावे करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेकडे तक्रार करण्यात आली होती. त्यावरून गटविकास अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून आपला अहवाल जिल्हा परिषदेला सादर केला होता.
या अहवालावरून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना अपात्र ठरवण्याची शिफारस कोकण आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात केली होती.
मालजीपाडा ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारती आपल्या नावे करण्याचा प्रयत्न केला होता. तसेच हॉटेल व्यवसायाला ठरावाद्वारे परवानगी नाकारलेली असताना कर आकारणी केली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम कलम ३९ (१) नुसार सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कोकण आयुक्तांना पाठवला होता.
>कोकण आयुक्तांनी चौकशी अहवालाच्या आधारे घेतला निर्णय
याप्रकरणी कोकण आयुक्त जगदीश पाटील यांनी सुनावणी घेतली. यावेळी सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांच्या वकिलांनी हा हस्तदोष असल्याचा दावा करीत आरोप फेटाळून लावले होते. मात्र, कोकण आयुक्त पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचा चौकशी अहवालानुसार सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब केले. सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना अपात्र ठरवत कोकण आयुक्तांनी ग्रामपंचायत बरखास्तीचा निर्णय दिला. दरम्यान, गेल्याच महिन्यात पाली ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत सर्व सदस्यांनी एकत्र येत सरपंचांविरोधात अविश्वासाचा ठराव संमत केला होता. सरपंचांनी ग्रामसेवक, मासिक सभा आणि ग्रामपंचायतीला विश्वासात न घेताच एका बिल्डरला बांधकामासाठी ना हरकत दाखला दिला होता. त्या दाखल्यावर बिल्डरने अनधिकृत बांधकाम सुरु केले आहे. आता याप्रकरणी जिल्हा परिषदेकडून कोणती कारवाई करण्यात येते याकडे वसईकरांचे लक्ष लागले आहे.