‘मलिदा’ गेल्याच्या भावनेने आरोग्यमंत्र्यांविरुद्ध मोहीम!
By admin | Published: May 14, 2017 05:21 AM2017-05-14T05:21:16+5:302017-05-14T05:21:16+5:30
मंत्र्यांना काम जमत नसेल तर राजीनामे द्यावेत’, असे मेसेज टाकून आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम सुरू केली
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : आरोग्य विभागावर आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण आणल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य विभागात वरिष्ठ पदांवर असलेल्या काही डॉक्टरांनी ‘मंत्र्यांना काम जमत नसेल तर राजीनामे द्यावेत’, असे मेसेज टाकून आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांच्याविरोधात सोशल मीडियावर मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गंभीर दखल घेत सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध अधिकाऱ्यांचे असे चिखावणीखोर उद्योग खपवून घेतले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट करून या मेजेस पाठविणाऱ्यांचे उगमस्थान शोधण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आरोग्य विभागात मुलभूत बदल करत संचालक, आरोग्य सेवा या नावाऐवजी आयुक्त, आरोग्य सेवा असे नामकरण केले. तसेच कुटुंबकल्याण व राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनच्या (एनआरएचएम) आयुक्तांना या विभागाचे प्रमुख केले गेले. त्यानंतर आरोग्य विभागाने आणखी एक आदेश काढला. त्यानुसार अर्थसंकल्प, प्रशासन, प्रशिक्षण, प्रचार, खरेदी आणि एमआयएस या विषयावरील सर्व प्रस्ताव सहसंचालक, उपसंचालक, सहाय्यक संचालकांनी यापुढे थेट आयुक्तांना सादर करावेत. त्यांच्या मान्यतेनंतरच ते शासनाकडे सादर होतील असे ठरविले.
आमचा विभाग तांत्रिकआहे, असे सांगत वर्षानुवर्षे सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा विभागांनी त्यांच्याकडे आयएएस दर्जाचे अधिकारी नेमण्यास सतत विरोध केला होता, पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दोन्ही विभागांचा कथित विरोध मोडीत काढत या विभागांमध्ये आयएएस दर्जाचे अधिकारी नेमले. त्याच पद्धतीने आता आरोग्य विभागाचे प्रशासन आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नियंत्रणाखाली आणले गेले आहे.
सूत्रांनुसार ज्यांना डॉक्टरकीच्या शैक्षणिक अर्हतेवर आरोग्य विभागात नोकरी दिली गेली व जे रुग्णसेवेचे काम सोडून वर्षानुवर्षे खरेदी आणि बदल्यांमध्येच अडकून राहिले अशा डॉक्टर असलेल्या काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपले अधिकार काढून घेत असल्याची भावना निर्माण झाल्यानेच त्यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या विरोधात ‘पेटून उठा, ठणकावून सांगा’ अशी भाषा करणारे संदेश फिरवणे सुरु केले आहे. संचालक पदाला आता काही ‘आकर्षणच’ उरले नसल्याने या पदावर जाण्यात ‘अर्थ’ तरी काय? अशी भावना काहींमध्ये निर्माण झाल्याने हे संदेश फिरत असावेत अशी प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यानी बोलून दाखवली.
जिल्हा आरोग्य केंद्र किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना वर्षानुवर्षे भेटी दिल्या जात नाहीत, त्या ठिकाणी कोणते रुग्ण येतात, त्यांना काय हवे असते, कशा पध्दतीची आरोग्यसेवा लागते याचा कोणताही अभ्यास कधीही या विभागात झाल्याचे समोर आलेले नाही, त्यासाठी कधी या डॉक्टरांनी एकजूटीची भूमिका घेतली नाही. मात्र बदल्या आणि खरेदीचे अधिकार काढून घेऊन नेमके दुखऱ्या जागेवर बोट ठेवले गेल्यानेच, असे संदेश फिरवणे सुरु झाले आहे. आता त्या जागेवर उपचार करणेही सोपे जाईल असेही हा अधिकारी म्हणाला.
>पदाचे गुपित उघड
संचालक आणि समकक्ष पदांवर असणारे एम. डी., एम. एस. अशी पदव्युत्तर पदवी असलेले डॉक्टर असतात. बाहेर खासगी व्यवसाय केला तर ते खोऱ्याने पैसा ओढू शकतात. असे असूनही असे उच्चशिक्षित डॉक्टर काही हजारांचा दरमहा पगार असलेल्या या पदांवर येण्यासाठी व टिकून राहण्यासाठी का धडपडत असतात, हे उघड गुपित आहे. रुग्णसेवा हे तर सर्वच डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे. पण त्यासोबत कोट्यवधींच्या खरेदीचे अधिकार मिळतात हे खरे यामागचे इंगित आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
>असे मेसेज सोशल मीडियात मुद्दाम फिरवणे दुर्देवी आहे. हा विभाग खूप मोठा आहे, कामांना गती देणे, आरोग्यसेवा सामान्य पोहोचवणे हा केंद्रबिंदू ठेवून काम करणे हा आमचा हेतू आहे. कोणाच्या व्यक्तिगत भल्यासाठी आरोग्य विभाग कधीच काम करणार नाही. प्रशासनाने त्यांचे काम करावे आणि डॉक्टरांनी रुग्ण तपासणीचे काम करावे.
- डॉ. दीपक सावंत, आरोग्यमंत्री