विशिष्ट संस्थांनाच मलिदा!

राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या अन्नधान्य खरेदीमध्ये काही विशिष्ट व्यक्ती व संस्थांना फायदा मिळेल अशा या पद्धतीने आदेश काढण्यात आल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे

यदु जोशी,  नागपूर
राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या अन्नधान्य खरेदीमध्ये काही विशिष्ट व्यक्ती व संस्थांना फायदा मिळेल अशा या पद्धतीने आदेश काढण्यात आल्याचा ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आला आहे. ही खरेदी ज्या संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आली त्यात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांच्या दीक्षा सामाजिक संस्थेचा समावेश आहे.
मुंबई, ठाणे परिसरातील सिव्हिल हॉस्पिटल्स, मनोरुग्णालये आणि राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयांमध्ये २००९पासून २०१५ या काळात ही खरेदी करण्यात आली होती. बाजार दरापेक्षा दीडपट ते दुप्पट दराने गोडेतेल, साखर, तांदूळ, साखर आदींची खरेदी करण्यात आल्याची बाब समोर आल्यानंतर राज्य कामगार विमा योजनेचे आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने या घोटाळ्याची चौकशी केली. या समितीने दिलेला अहवाल विधिमंडळात मंगळवारी सादर होण्याची शक्यता आहे.
या अन्नधान्य खरेदीचे जीआर २००९पासून सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे कार्यासन अधिकारी सुहास चव्हाण यांनी काढले. हे जीआर काढताना कंत्राटदाराला फायदा होईल अशा पद्धतीचे मुद्दे टाकण्यात आले. त्यामुळे चव्हाण अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
२००९मध्ये काढण्यात आलेल्या जीआरमध्ये दीक्षा सामाजिक संस्था मुंबई आणि गीताई महिला बचत गट चांदूरबाजार; जि. अमरावती यांच्याकडून खरेदी करण्यास सांगण्यात आले. या संस्थांना हे काम आदेशाच्या दिनांकापासून ३१ मार्च २०१०पर्यंत किंवा संस्था जोपर्यंत समाधानकारकरीत्या काम करीत आहे तोवर देण्यात यावे, असा उल्लेख करण्यात आला. सूत्रांनी सांगितले की, गुप्ता समितीच्या चौकशी अहवालात विशिष्ट संस्थांना फायदा पोहोचविण्यासाठी वेळोवेळी जीआर काढण्यात आल्याचे म्हटले असून, तसे करणाऱ्या सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध राज्य शासनाने कारवाई करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
जादा दराने ही खरेदी करण्यात आल्याची बाब समोर आली होती. बाजारात गोडेतेल १२५ रुपये किलो असताना ते १६० ते १९६ रुपये किलो दराने खरेदी करण्यात आले. असेच केळी, साखर, मटकी, मिरची पावडर, हळद, तांदूळ आदींबाबत घडले. त्याचा मोठा आर्थिक फटका राज्य शासनाच्या तिजोरीला बसला. २००९मध्ये दोन संस्थांच्या नावे काढण्यात आलेल्या जीआरला मुदतवाढ कशी देण्यात आली, हेही एक गूढ आहे. त्याऐवजी नव्याने निविदा काढून पारदर्शक खरेदी करायला हवी होती, असे मत समितीने व्यक्त केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसीलदार, सांख्यिकी अधिकारी, किराणा मर्चंट असोसिएशन आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांच्याकडून पुरवठा केलेल्या वस्तूंचे त्या-त्या तारखेचे बाजारभाव मागवावेत. यापैकी किमान दोघांचे दर उपलब्ध करणे आवश्यक राहील व त्यापैकी सरासरी दराचे देयक स्वीकारावेत, अशी आणखी अनाकलनीय अट टाकण्यात आली. धक्कादायक म्हणजे प्रत्येक खरेदीच्या वेळी दीक्षा सामाजिक संस्थेच्या खरेदीबाबत भिवंडी धान्य व किराणा मर्चंट असोसिएशन आणि भिवंडी कृषी उत्पन्न बाजार समिती यांनी दिलेली दरसूचीच सादर करण्यात आली.