मल्ल्या यांच्याविरुद्धची सुनावणी २८पर्यंत तहकूब

प्रवाशांकडून वसूल केलेला ३२ कोटी रुपयांचा सेवाकर सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश किंगफिशर एअरलाइन्सचे संस्थापक विजय मल्ल्या व अन्य संचालकांना द्यावा

मुंबई : प्रवाशांकडून वसूल केलेला ३२ कोटी रुपयांचा सेवाकर सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा आदेश किंगफिशर एअरलाइन्सचे संस्थापक विजय मल्ल्या व अन्य संचालकांना द्यावा, तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने मंजूर केलेला मल्ल्या यांचा अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यात यावा, यासाठी सेवाकर विभागाने उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी २८ मार्चपर्यंत तहकूब करत, उच्च न्यायालयाने या दोन्ही याचिकांची प्रत मल्ल्या, अन्य संचालक आणि किंगफिशर एअरलाइन्सला पाठवण्याचे निर्देशही न्यायालयाने सेवाकर विभागाला दिले.
गेल्या वर्षी दंडाधिकाऱ्यांनी विजय मल्ल्या यांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. दंडाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयाला सेवाकर विभागाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे, तसेच २०१०-११ या आर्थिक वर्षात मल्ल्या यांनी किंगफिशर एअरलाइन्सच्या प्रवाशांकडून ३२.७ कोटी रुपये सेवाकर वसूल केला. मात्र, ही रक्कम सरकारकडे जमा केली नाही. त्यामुळे मल्ल्या, तसेच किंगफिशरच्या अन्य संचालकांना ही रक्कम जमा करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिकाही सेवाकर विभागाने न्यायालयात दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणी शुक्रवारी न्या. सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती. या दोन्ही याचिका जलद गतीने निकाली काढाव्यात, अशी विनंती सरकारने केली आहे. त्यावर न्या. भडंग यांनी सरकारने जुलैपासूनच या प्रकरणाचा पाठपुरावा का केला नाही? अशी विचारणा केली. त्यावर या प्रकरणाचा सेवाकर विभाग सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याचे न्या. भडंग यांना अ‍ॅड. अद्वैत सेठना यांनी सांगितले. याचिकेची प्रत मल्ल्या व अन्य प्रतिवाद्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. मात्र, ते उपस्थित राहात नसल्याचेही अ‍ॅड. सेठना यांनी निदर्शनास आणून दिले.