कुपोषणाचे खापर फोडले ‘खावटी’वर

आदिवासी भागातील बालकांच्या कुपोषणाच्या मुद्द्यावरुन अडचणीत आलेले राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी कुपोषणाचे खापर खावटी योजनेवर फोडले.

नाशिक : आदिवासी भागातील बालकांच्या कुपोषणाच्या मुद्द्यावरुन अडचणीत आलेले राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री विष्णु सावरा यांनी कुपोषणाचे खापर खावटी योजनेवर फोडले.पावसाळ्यात तीन महिने काम नसल्यानेच आदिवासी बांधवांची उपासमार होते. त्यामुळे कुपोषण वाढते. यासाठी पुन्हा खावटी योजना सुरू करण्याचा सरकार गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे सावरा यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास महामंडळाच्या ४३ वी वार्षिक सभा गुरुवारी येथे पडली. कुपोषणासह वार्षिक सभेच्या एक दिवस अगोदर वार्षिक अहवालास घेतलेली मंजुरी, वर्षानुवर्षे उघड्यावर पडणाऱ्या धान्यामुळे होणारे लाखोंचे नुकसान, आदिवासी विकास कार्यकारी संस्थांची दयनीय अवस्था यांसह अनेक प्रश्नांवर सभासदांनी संचालक मंडळासह महामंडळाचे अध्यक्ष सावरा यांना धारेवर धरले. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, संचालक धनराज महाले, महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनकर जगदाळे व्यासपीठावर उपस्थित होते.
सभासद शंकरलाल मडावी यांनी महामंडळाच्या धान्य खरेदीच्या जाचक अटी रद्द करण्याची मागणी केली. जयराम इदे यांनी शासनाकडून आदिवासी सहकारी संस्थांचे शोषण सुरू असल्याचा आरोप करीत रक्त आटवू नका, असे सुनावले. शिवराम झोले यांनी २०१४ च्या परिपत्रकानुसार आदिवासी सहकारी संस्थांना महामंडळाकडून एक लाख २५ हजाराचा मंजूर केलेला अग्रीम अद्याप दिला जात नाही. त्याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली. (प्रतिनिधी)

नोकरभरतीत भ्रष्टाचार; खासदारांनी दिले पुरावे
आदिवासी विकास विभागात दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या नोकरभरतीत शेकडो उमेदवारांकडून लाखो रुपये उकळण्यात आली. मात्र ज्यांना नोकरी लागली नाही, अशा लोकांना पैसे करत करण्याच्या बहाण्याने दिलेले धनादेश वटले नाहीत. ते आपल्याकडे असल्याचे सांगत आदिवासी विकास विभागाच्या शिक्षण विभागातील कर्मचारी विनोद परदेशी यांनी पेठ तालुक्यातील १० ते १२ उमेदवारांना लाखो रुपयांचे दिलेले धनादेश वटलेले नाहीत. ही गंभीर बाब असून, याप्रकरणी दोषी कर्मचाऱ्याला निलंबित करावे अशी मागणी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी केली.

सभेतील निर्णय
धान्य खरेदी योजनेतील आदिवासी विकास सहकारी संस्थांचे कमिशन २५ रुपयांवरून वाढवून ३० रुपये करण्याचा निर्णय जाहीर केला.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांमध्ये चुकीची वागणूक मिळत असून, त्यासंदर्भात शिक्षण संस्थांची बैठक घेणार
संचालक मंडळाची वर्षभर बैठक घेता आली नाही परंतु यापुढे नियमित दोन-तीन महिन्यांनी बैठक घेणार