‘मनोधैर्य’ निधी दहा लाख करण्याचा मानस

मनोधैर्य योजनेंतर्गत बलात्कार पीडीतेच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात येणारी तीन लाखांची मदत वाढवून दहा लाख

मुंबई : मनोधैर्य योजनेंतर्गत बलात्कार पीडीतेच्या पुनर्वसनासाठी देण्यात येणारी तीन लाखांची मदत वाढवून दहा लाख करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात येईल, असे आश्वासन महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधान परिषेदत दिले.
सध्या बलात्कार पीडित महिलेला तीन लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते. गोव्यात ही मदत दहा लाख रुपयांची आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात पीडित महिलेला मदत वाढवून मिळावी, अशी मागणी काँग्रेस सदस्या हुस्नबानू खलिफे लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली. त्यावरील चर्चेला उत्तर देताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून व्यापक योजना लवकरात लवकर आणली जाईल. त्यासाठी विविध विभाग तसेच विधीमंडळातील महिला सदस्यांची समिती नेमून चर्चा करून पीडित महिलेला जास्तीत जास्त मदत मिळावी, यासंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला जाईल, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पीडित महिलेला तत्काळ २५ हजारांची मदत मिळावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या निलम गोऱ्हे यांनी केली. तसेच महिला आणि बालकल्याण समितीचे अधिकारी रजेवर असतात. त्यामुळे प्रकरण रखडतात. नुसते पैसे दिले की काम संपत नाही. उलट महिलांचे मनोधैर्य वाढवण्यासाठी अधिकारी काम करीत नाही, हा मुद्दा नीलम गोऱ्हे यांनी उपस्थित केला. या सर्व सूचनांचा विचार करून मनोधैर्य योजनेत सुधारणा करण्यात येईल, असे आश्वासन मुंडे यांनी दिले. २०१३ पासून मनोधैर्य योजना लागू झाल्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने ही मदत देणे कठीण आहे, असे सांगत बलात्कार पीडित महिलेला आधार देण्यासाठी त्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देऊन त्यांचे पुनर्वसन केले जाईल, अशी माहिती मुंडे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)

१३४ प्रकरणे प्रलंबित
बलात्कारपीडित महिलांना देण्यात येणारी आर्थिक मदतीची १३४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एकूण ५९९३ प्रकरणात अर्थसहाय्य मंजूर झाले असून त्यापैकी ४३१८ प्रकरणांमध्ये निधी देण्यात आलेला आहे, अशी माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली. तसेच बजेटमध्ये ४३ कोटी रुपये उपलब्ध झाले आहेत, असेही त्या म्हणाल्या.