"सहावी पर्यंतच्या वर्गासाठी महिला शिक्षक आणि कर्मचारी नेमा"; बदलापूर घटनेनंतर शिक्षण विभागाचा आदेश

शाळेतील शिक्षकांना पोलीस व्हेरिफिकेशन बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्याच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

Badlapur School Crime : बदलापूर अत्याचार प्रकरणानंतर शिक्षण विभागाने कठोर पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. शाळेमध्ये नव्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती होणाऱ्यांसाठी आता पोलिसांच्या दाखल्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या संदर्भातील आदेश शिक्षण विभागाकडून पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्याने भरती होणाऱ्या शिक्षकांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन होणार आहे. त्यामुळे आता शिक्षकांनी कामावर रुजू होताना त्यांच्या चारित्र्याचा, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल नसल्याचा दाखला पोलिसांकडून आणणं बंधनकारक असणार आहे. बदलापूर अत्याचार घटनेनंतर शिक्षण विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. यासोबत सहावी पर्यंतच्या वर्गात शिक्षक आणि कर्मचारी शक्यतो महिला नेमण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या अत्याचाराचे पडसाद राज्यभरात उमटले आहेत. शाळेतील एका सफाई कर्मचाऱ्याने दोन चिमुकल्यांवर लैंगिक अत्याचार केले. यानंतर राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये खबरदारी घेतली जात आहे. शिक्षण विभागाकडून आता राज्यातील शिक्षकांना पोलीस व्हेरिफिकेशन सक्तीचे करण्यात आलं आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यात दाखला घेण्यासाठी शिक्षकांची धावपळ सुरु झाली आहे.

राज्यभरात अनेक ठिकाणी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी आणि विद्यार्थींनींसोबत अनेक घृणास्पद प्रकार घडल्याचे समोर आलं आहे. शिक्षकी पेशाला काळिमा फासण्याच्या घटना समोर आल्याने पालकांकडूनही चिंता व्यक्त केली जातेय. त्यामुळे आता भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत म्हणून राज्याच्या शिक्षण विभागासोबत शाळा व्यवस्थापनाकडूनही खबरदारी घेण्यात येत आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना पोलीस व्हेरिफिकेशन सक्तीचे करण्यात आलं आहे. शिक्षकावर आतापर्यंत कोणता गुन्हा दाखल आहे का, त्याची वर्तणूक कशी आहे याची माहिती असलेला पोलिसांचा दाखला सक्तीचा करण्यात आला आहे. यामध्ये महत्त्वाची बाब म्हणजे महिला शिक्षकांनाही अशा प्रकारचा दाखला द्यावा लागणार आहे.

काय म्हटलंय आदेशात?

- नव्याने भरती झालेल्या शिक्षकाला पोलिसांचे व्हेरिफिकेशन बंधनकारक
- शाळेतील स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनाही पोलिसांचे व्हेरिफिकेशन बंधनकारक
- शाळेतील चालकांनाही चारित्र्य प्रमाणपण सादर करणे अनिवार्य
- सर्व सरकारी आणि खासगी शाळांना हे नियम लागू असणार
- सहाव्या वर्गापर्यंत शक्यतो शिक्षक आणि कर्मचारी महिलाच नेमाव्यात
- सर्व शाळांनी महिनाभरात सीसीटीव्ही बसवावेत, ठराविक वेळेत तपासावेत
- सीसीटीव्हीची तपासणी ही मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापनाची जबाबदारी
- शाळेत तक्रार पेटी लावावी आणि तक्रार असेल तर तात्काळ कारवाई करावी