मनपाला मिळणार संजीवनी

एलबीटी (सथानिक संस्था कर) मुळे डबघाईस आलेल्या नागपूर महापालिकेला आता संजीवनी मिळण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार आले. त्या पाठोपाठ आता राज्यातही फेरबदल होऊन

केंद्रानंतर राज्यातही सत्ता : विशेष अनुदान मिळण्याची अपेक्षा
नागपूर : एलबीटी (सथानिक संस्था कर) मुळे डबघाईस आलेल्या नागपूर महापालिकेला आता संजीवनी मिळण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रात भाजपचे सरकार आले. त्या पाठोपाठ आता राज्यातही फेरबदल होऊन भाजपचे सरकार स्थापन होत आहे. मुख्यमंत्रीही नागपूरचाच होईल, अशी चिन्हे आहेत. केंद्रातील व राज्यातील भाजपचे सरकार नागपुरात भाजपच्या ताब्यात असलेल्या महापालिकेतील मदत करेल, अशी अपेक्षा सत्ताधाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
आघाडी सरकारने एलबीटी लागू केला. त्याला भाजपने कडाडून विरोध केला. व्यापाऱ्यांचे समर्थन केले. लोकसभा निवडणुकीत याचा परिणाम दिसून आला. व्यापाऱ्यांनी भाजपला एकतर्फी कौल दिला. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीतही शहरातील सहाच्या सहाही जागा भाजपच्या पदरात टाकल्या.
राज्यातील भाजप सरकार याची दखल घेईल व एलबीटी रद्द करून महापालिकेचे उत्पन्न वाढविणारा नवा पर्याय दईल, असा विश्वास महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना आहे. महापालिकेत काँग्रेसची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नागपूर महापालिकेला दरवर्षी विशेष अनुदान देण्याची घोषणा केली होती.
सुरुवातीची दोन वर्षे काही प्रमाणात अनुदान मिळाले. पण महापालिकेत सत्ताबदल होऊन भाजपचे सरकार येताच राज्य सरकारकडून येणारे विशेष अनुदान थांबले. महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्षांनी वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांना निधीसाठी गळ घातली, मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात तर तत्कालीन महापौर अनिल सोले यांना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी महापालिकेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेळही दिली नाही. आता सत्ताबदलामुळे आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
राज्य सरकारकडे महापालिकेचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. पाण्याची वाढीव बिले कमी करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जेएनएनयुआरएम प्रकल्पांतर्गतसुरू असलेल्या कामांसाठी स्वत:च्या वाट्याची रक्कम भरण्यासाठी महापालिकेकडे पैसे नाहीत. रजिस्ट्रीवर आकारण्यात येणाऱ्या एक टक्का एलबीटीची रक्कम शासनाकडे थकीत आहे. असे सर्व प्रश्न आता तडकाफडकी निकाली निघतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.(प्रतिनिधी)
नागपूरसाठी विशेष अनुदान मिळावे
५७२ व १९०० ले-आऊट अंतर्गत येणाऱ्या अनधिकृत ले-आऊटच्या विकासासाठी नासुप्रने नागरिकांकडून विकास शुल्क आकारले होते. त्यात काही विकास कामे करण्यात आली. मात्र, आता आपल्याकडील विकास निधी संपल्याचे सांगत नासुप्रने हात वर केले आहे. शिवाय एलबीटीचे कारण देत महापालिकेनेही विकास कामांना कात्री लावली आहे. यामुळे झपाट्याने वाढत असलेले नागपूर शहर भविष्यात एक नियोजनशून्य व मागाश शहर होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. ही परिस्थिती बदलून येथील विकास कामांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिका व नासुप्रला विशेष अनुदान द्यावे, अशी अपेक्षा नागपूरकर व्यक्त करीत आहेत.