मंजुळा शेट्ये प्रकरणी सरकारला फटकारले

मंजुळा शेट्येचा मृत्यू ‘अपघाती’ आहे, हे दाखविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणा-या राज्य सरकारला सोमवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.

मुंबई: मंजुळा शेट्येचा मृत्यू ‘अपघाती’ आहे, हे दाखविण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करणा-या राज्य सरकारला सोमवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. कोठडी मृत्यूप्रकरणी कायद्यानुसार, २४ तासांत दंडाधिकाºयांकडे चौकशीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे. मात्र, या केसमध्ये ही प्रक्रिया आठवडाभर उशिराने सुरू झाली, असे म्हणत, उच्च न्यायालयानर तपास यंत्रणेला केससंबंधी सर्व कागदपत्रे दंडाधिका-यांकडे जमा करण्याचा आदेश दिला, तर दंडाधिकाºयांना चौकशी सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले.
मंजुळा शेट्ये हत्याप्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे वर्ग करण्यात यावा, यासाठी समाजिक कार्यकर्ते प्रदीप भालेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. एम. सावंत व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे होती.
फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) कलम १७६ (१) (ए), (३) आणि (४) नुसार, कोठडी मृत्यू झाल्यानंतर संबंधित प्रकरण चौकशीसाठी २४ तासांत दंडाधिकाºयांकडे पाठविणे बंधनकारक आहे. मात्र, मंजुळा शेट्ये हत्याप्रकरणी ही कायदेशीर प्रक्रिया विलंबाने पार पाडण्यात आली. घटना २३ जूनची आहे.
२४ जून रोजी गुन्हा नोंदविण्यात आला आणि ६ जुलै रोजी दंडाधिका-यांना चौकशी करण्यासंबंधी प्रस्ताव पाठविण्यात आला? कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली का? कलम १७६ (१) (ए), (३) आणि (४)चे पालन केलेत का? क्राइम ब्रँच जे झाले त्याचे समर्थन करत आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
हे सर्व जाणूनबुजून करण्यात येत आहे. दंडाधिका-यांनी कागदपत्रे मागूनही त्यांना केवळ एफआयआर आणि शवविच्छेदन अहवाल देण्यात आला.
अन्य कागदपत्रे दिलेली नाही, असे म्हणत, न्यायालयाने तपास यंत्रणेला सर्व कागदपत्रे दंडाधिकाºयांना देण्याचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे, दंडाधिकाºयांना चौकशी सुरू ठेवण्याचे निर्देश देत, या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २१ आॅगस्ट रोजी ठेवली.